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ट्रंप के रहते महाभियोग को मंजूरी मुश्किल

वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में महाभियोग का प्रस्ताव पास हो गया है लेकिन ट्रंप के पद पर रहने के दौरान सीनेट में इस पर चर्चा नहीं हो पाएगी क्योंकि सीनेट 19 जनवरी तक स्थगित है। ट्रंप का कार्यकाल 19 जनवरी तक ही है। 20 जनवरी को जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। सीनेट की कार्यवाही शुरू होने के बाद भी वहां महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी मिलना मुश्किल है क्योंकि सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है।

बहरहाल, ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं, जिनके खिलाफ दो बार महाभियोग चलाया जा रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा में बुधवार को महाभियोग प्रस्ताव को 197 के मुकाबले 232 मतों से पारित किया था। रिपब्लिकन पार्टी के भी 10 सांसदों ने इसके समर्थन में मतदान किया। चार सांसदों ने मतदान नहीं किया।

इस महाभियोग प्रस्ताव में राष्ट्रपति ट्रंप पर अपने कदमों के जरिए छह जनवरी को राजद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि ट्रंप ने अपने समर्थकों को कैपिटल बिल्डिंग यानी संसद भवन की घेराबंदी करने के लिए तब उकसाया, जब वहां इलेक्टोरल कॉलेज के मतों की गिनती चल रही थी और लोगों के धावा बोलने की वजह से यह प्रक्रिया बाधित हुई। इस घटना में एक पुलिस अधिकारी समेत पांच लोगों की मौत हो गई।

महाभियोग प्रस्ताव को अब सीनेट में भेजा जाएगा। सीनेट 19 जनवरी तक के लिए स्थगित है। इसके एक दिन बाद 20 जनवरी को जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। इसका मतलब है कि ट्रंप को कार्यकाल समाप्त होने से पहले व्हाइट हाउस नहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर सीनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो ट्रंप आगे कोई भी सरकारी पद नहीं ले पाएंगे। वे 2024 का राष्ट्रपति चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।

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