कारोबारियों ने किया भारत बंद

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नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ जीएसटी की दरों और ई-वे बिल के विरोध में देश भर के कारोबारी संगठनों ने शुक्रवार को भारत बंद किया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने शुक्रवार को भारत बंद बुलाया था। सड़क परिवहन क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने भी बंद का समर्थन दिया। कारोबारियों ने शुक्रवार को अपनी दुकानें बंद रखीं और देश में एक हजार से ज्यादा जगहों पर धरना-प्रदर्शन किया।

कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा- शुक्रवार को देश भर में डेढ़ हजार जगहों पर धरना दिया जा रहा है। 40 हजार से ज्यादा व्यापारिक संगठनों से जुड़े करीब आठ करोड़ कारोबारी बंद को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा- पिछले साल 22 दिसंबर और उसके बाद जीएसटी नियमों में कई बदलाव किए गए। इसमें अधिकारियों को बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए। अब कोई भी अधिकारी कोई भी कारण लेकर किसी भी व्यापारी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर निलंबित या रद्द कर सकता है। बैंक अकाउंट और संपत्ति भी जब्त कर सकता है। उन्होंने कहा- खास बात यह है कि ऐसा करने से पहले कारोबारी को कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। यह कारोबारियों के मौलिक अधिकारों का हनन है।

कैट की ओर से कहा गया कि एक जनवरी से प्रभावी होने वाले नए ई-वे बिल नियम से परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोग और अन्य कारोबारी फिक्रमंद हैं, क्योंकि ई-वे बिल की सीमा एक सौ किलोमीटर से बढ़ा कर दो सौ किलोमीटर कर दी गई है। गौरतलब है कि 2021-22 के बजट में ई-वे बिल की धारा 129 में बदलाव किया गया। इसके मुताबिक यदि बिल में कोई गलती होती है, तो कर और जुर्माना दोनों लगेगा। साथ ही जो टैक्स पहले वापस हो जाता था, वह अब नहीं होगा। यानी अनजाने में अगर छोटी गलती हो जाए तो कर और जुर्माना दो गुना वसूला जाएगा।

कानूनों में इन बदलावों के विरोध में ज्यादातर स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनियंस ने भी नए ई-वे बिल कानून के विरोध में कैट का समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने ट्रांसपोर्ट ऑफिस बंद रखे। माल की बुकिंग, डिलीवरी, लोडिंग और अनलोडिंग बंद कर दी गई। सभी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को सुबह छह से रात आठ बजे के बीच गाड़ियां खड़ी रखने को कहा गया है।

 

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साभार - ऐसे भी जानें सत्य

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