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निजी कंपनियों को डेढ़ सौ ट्रेन, 50 स्टेशन

नई दिल्ली। तेजस ट्रेन निजी हाथ में देने के बाद भारत सरकार अब डेढ़ सौ ट्रेन और 50 स्टेशन निजी कंपनियों को देने जा रही हैं। रेल मंत्रालय ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स बनाया गया है, जिसमें सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। रेल मंत्री और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के बीच बातचीत के बाद रेल मंत्रालय ने यह फैसला किया है।

रेल मंत्री से बैठक के बाद नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव को पत्र लिखा है। इसके मुताबिक यह तय किया गया है कि पहले चरण में डेढ़ ट्रेनों के परिचालन का काम निजी कंपनियों को दिया जाएगा। पत्र में नीति आयोग के सीईओ ने लिखा है- जैसा आपको जानकारी है कि रेलवे को चार सौ स्टेशनों को चुन कर उन्हें विश्व स्तरीय स्टेशन बनाना था। लेकिन यह प्रतिबद्धता कई सालों से जताई जा रही थी। इसके बाद भी वास्तव में ऐसा नहीं हो पाया, सिर्फ गिने चुने मामलों को छोड़ कर।

इसमें आगे कहा गया है- मैंने रेल मंत्री से विस्तार बातचीत की, जहां पर यह महसूस किया गया कि कम से कम 50 स्टेशनों के लिए यह काम प्राथमिकता के साथ किया जाना चाहिए। जिस तरह छह हवाईअड्डों को प्राइवेट हाथों में सौंपा गया, उसी तरह सचिव स्तर का अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स बना कर यह काम करने की जरूरत है। इस ग्रुप में नीति आयोग के सीईओ, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, शहरी व विकास मंत्रालय के सचिव शामिल हो सकते हैं।

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