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कश्मीर में नियुक्ति का विज्ञापन वापस

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद पहली बार राज्य में नियुक्ति के लिए विज्ञापन देकर पूरे देश के आवेदन आमंत्रित किए गए थे। पर यह मुद्दा विवादों में घिर गया है। विवादों के बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने यह विज्ञापन वापस करा दिया है। हाई कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जिला अदालतों में 33 गैर राजपत्रित पदों को भरने के लिए दी विज्ञापन अधिसूचना वापस ले ली है।

विपक्षी पार्टियों ने इसका कड़ा विरोध किया है। गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान हटा दिए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी भारतीयों से आवेदन मंगाए गए थे। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के महापंजीयक संजय धर ने 26 दिसंबर 2019 को रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन दिया था। इसमें आवेदन भरने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2020 दी गई थी।

संजय धर ने मंगलवार शाम को एक ताजा अधिसूचना जारी कर कहा- सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि 26 दिसंबर 2019 के विज्ञापन नोटिस को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में गैर राजपत्रित श्रेणी में अलग अलग पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे।

अधिसूचना वापस लेने की कोई वजह नहीं बताई गई है लेकिन कई विपक्षी दलों के मुखर प्रदर्शन के बाद यह कदम उठाया गया है। नेशनल कांफ्रेंस, जेकेएनपीपी और वाम दलों सहित कई विपक्षी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों में स्थानीयों के लिए आरक्षण की मांग की है। स्थानीय लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में नौकरियों के मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने मंगलवार को एक प्रेस कांफ्रेंस ने कहा- सरकार को विभिन्न सुझाव मिले हैं और इनका अध्ययन किया जा रहा है।

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