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महापंचायत में किसानों की हुंकार!

जींद (हरियाणा)। केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बुधवार को हरियाणा के जींद में किसानों की महापंचायत हुई। इसमें किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से वह तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान अभी कानून वापसी की मांग कर रहे हैं, अगर उन्होंने गद्दी वापसी की मांग शुरू कर दी तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी।

जीद के कंडेला में किसानों की महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने दिल्ली की सीमा पर पुलिस द्वारा की जा रही किलेबंदी की आलोचना की। टिकैत ने कहा- सरकार की किलेबंदी अभी तो एक नमूना है। आने वाले दिनों में इसी तरह से गरीब की रोटी पर किलेबंदी होगी। रोटी तिजोरी में बंद न हो, इसके लिए ही यह आंदोलन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा- अभी सरकार को अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है। आगे जैसे भी हालात रहेंगे, उसी हिसाब से अगली रणनीति पर किसान चर्चा करेंगे।

अपने ऊपर गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने की बात पर टिकैत ने कहा- जब तक आंदोलन चल रहा है चलता रहेगा। उसके बाद जेल में रहूंगा। महापंचायत के दौरान मीडिया ने जब टिकैत से लाल किले पर धार्मिक झंडा लगाने की घटना पर सवाल किया तो उन्होंने कहा- यह सब सरकार की मिलीभगत थी। टिकैत ने कहा- पिछले 35 साल से किसानों के हित में आंदोलन करते आ रहे हैं। हमने संसद घेरने की बात भले ही कही, पर लाल किले पर जाने की न तो कभी बात कही और न ही हम गए। उन्होंने कहा- 26 जनवरी को लाल किले पर जाने वाले लोग किसान नहीं थे और जो थे, वे सरकार की साजिश का हिस्सा थे। उन्हें आगे जाने दिया गया तो वे गए।

महापंचायत में किसानों ने पांच प्रस्ताव मंजूर किए। किसानों का पहला प्रस्ताव यह था कि सरकार तीनों केंद्रीय कृषि कानून रद्द करे। इसके बाद किसानों ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानून बनाया। इसके अलावा किसानों ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, किसानों का कर्जा माफ करने और 26 जनवरी को पकड़े गए किसानों को रिहा करने का प्रस्ताव पास किया। इसके अलावा किसानों ने यह भी कहा कि जब्‍त किए गए ट्रैक्टरों को छोड़ा जाए और केस वापस लिए जाएं।

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