कोलकाता। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल काडर के तीन आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार की सेवा मे नियुक्त कर दिया है और राज्य की ममता बनर्जी से सरकार से इन अधिकारियों को रिलीव करने के लिए कहा है। ममता ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है और कहा है कि केंद्र सरकार छद्म तरीके से राज्य को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है। ममता ने एक के बाद एक कई ट्विट करके केंद्र पर हमला बोला।
ममता ने आरोप लगाया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार की यह कार्रवाई संघीय ढांचे पर हमला है। गौरतलब कि पिछले हफ्ते भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के एक दिन बाद तीन आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार एक और पत्र भेज कर ममता बनर्जी सरकार को तीनों अधिकारियों को जल्दी से जल्दी रिलीव करने को कहा है। इन तीनों को केंद्र की सेवा में अलग अलग जगहों पर नियुक्त कर दिया गया है।
इसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी जताते हुए ताबड़तोड़ ट्विट किए। उन्होंने लिखा- राज्य की आपत्ति के बावजूद पश्चिम बंगाल में सेवारत आईपीएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए केंद्र सरकार का आदेश आईपीएस कैडर नियम 1954 के आपातकालीन प्रावधान का जबरदस्त दुरुपयोग है। ममता ने दूसरे ट्विट में लिखा- यह कुछ और नहीं, बल्कि राज्य के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ और पश्चिम बंगाल में कार्यरत अधिकारियों के मनोबल को ठेस पहुंचाने के लिए जान बूझकर किया गया प्रयास है।
उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा लिखा- खासतौर से चुनाव से पहले उठाया गया यह कदम संघीय ढांचे के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। यह असंवैधानिक और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। तीसरे ट्विट में उन्होंने लिखा- हम केंद्र द्वारा राज्य की मशीनरी को छद्म तरीके से नियंत्रित करने की इस कोशिश की इजाजत नहीं देंगे! पश्चिम बंगाल विस्तारवादी और अलोकतांत्रिक ताकतों के सामने घुटने टेकने वाला नहीं है।
पुलिस अधिकारियों पर केंद्र से भिड़ीं ममता!
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