आय कर सुधारों का मोदी ने किया ऐलान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्यक्ष कर की व्यवस्था में बड़े सुधारों का ऐलान किया है और करदाताओं से कहा है कि वे आय कर अधिकारियों से डरें नहीं। उन्होंने लोगों से आगे बढ़ कर ईमानदारी से टैक्स देने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आय कर देने वालों के लिए एक चार्टर भी जारी किया, जिसमें उनके अधिकारों के बारे में बताया गया है। उन्होंने गुरुवार को ‘पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान’ मंच की शुरुआत की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि करदाता के लिए कर देना या सरकार के लिए कर लेना, ये कोई हक का अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि ये दोनों का दायित्व है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रत्यक्ष कर सुधारों की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा- बीते छह-सात साल में आय कर रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब ढाई करोड़ की वृद्धि हुई है। लेकिन ये भी सही है कि 130 करोड़ के देश में ये अभी भी बहुत कम है। इतने बड़े देश में सिर्फ डेढ़ करोड़ साथी ही इन्‍कम टैक्स जमा करते हैं। इस पर देश को आत्मचिंतन करना होगा।

उन्होंने कहा- ये जिम्मेदारी सिर्फ कर विभाग की नहीं है, हर भारतीय की है। जो कर देने में सक्षम हैं, लेकिन अभी वो कर नेट में नहीं है, वो देशवासी स्वप्रेरणा से आगे आएं, ये मेरा आग्रह है और उम्मीद भी।  प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की ओर से कर सुधारों के लिए उठाए गए कदमों के असर की जानकारी देते हुए कहा- वर्ष 2012-13 में जितने रिटर्न दाखिल होते थे, उसमें से 0.94 प्रतिशत की स्क्रूटनी होती थी। वर्ष 2018-19 में ये आंकड़ा घट कर 0.26 प्रतिशत पर आ गया है। यानि कर मामलों की स्क्रूटनी, करीब-करीब चार गुना कम हुई है। कर रिटर्न की स्क्रूटनी का चार  गुना कम होना, अपने आप में बता रहा है कि बदलाव कितना व्यापक है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान 21वीं सदी की कर प्रणाली की एक नई व्यवस्था है। उन्होंने कहा- इस मंच में करदाताओं और अधिकारियों के बीच बिना आमना सामना हुए यानी फेसलेस आकलन, फेसलेस अपील करने और करदाता चार्टर जैसे बड़े सुधारों को आगे बढ़ाया गया है। मोदी ने गुरुवार को कहा- फेसलेस आकलन और करदाता चार्टर आज से लागू हो गए हैं जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 दिसंबर यानी दीन दयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से देशभर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी।

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