किसानों, छोटे कारोबारियों को राहत का ऐलान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के जारी संकट के बीच किसानों और छोटे कारोबारियों को राहत देने वाले कुछ कदमों का ऐलान किया है। सरकार ने खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी की है और साथ ही लघु व मझोलो उद्यमों के लिए कुछ कदमों की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने कोरोना संकट के बीच कुछ समय पहले घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की कुछ योजनाओं को मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले किए गए। इस बैठक में खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि नया एमएसपी किसानों की फसल के लागत मूल्य से 50-83 फीसदी ज्यादा है। ताजा फैसले के बाद धान की न्यूनतम दर 53 रुपए बढ़ कर 1,868 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। केंद्र ने छोटे व मझोले उद्यमों यानी एमएसएमई सेक्टर से जुड़े कुछ बड़े फैसले किए। सरकार ने तय किया कि अब ढाई सौ करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबार को मझोलौ उद्यम माना जाएगा।

पिछले महीने घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज में एमएसएमई की परिभाषा बदलने का ऐलान किया गया था। कैबिनेट ने इसे भी मंजूरी दे दी है। मझोले उद्यमों के लिए निवेश की सीमा भी 20 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 50 करोड़ रुपए की गई है। इसके अलावा सरकार ने एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ रुपए के एक फंड की मंजूरी दी गई और साथ ही इस सेक्टर के लिए 20 हजार करोड़ रुपए के कर्ज की स्कीम मंजूर की गई है।

कैबिनेट की बैठक में किसानों को समय पर कर्ज चुकाने पर सब्सिडी की स्कीम 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया गया और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 10 हजार रुपए के कर्ज की योजना मंजूर की गई। इसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि नाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म लांच किया है, जिसका नाम चैंपियंस रखा गया है।

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