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Wednesday, May 12, 2021
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सरकार ने किसानों से वार्ता के लिए रखी शर्त

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 136 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों से सरकार की वार्ता बंद है। आखिरी बार 22 जनवरी को किसानों के साथ केंद्र की वार्ता हुई थी, जिसके बाद केंद्र ने बातचीत बंद कर दिया। हालांकि उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बार कहा कि सरकार किसानों से वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन कोई पहल नहीं की गई। अब केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री ने इस शर्त के साथ वार्ता की पेशकश की है कि किसान अपना आंदोलन स्थगित करें। दूसरी ओर किसानों ने साफ किया है कि उनका आंदोलन चलता रहेगा।

केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को किसानों के सामने वार्ता का प्रस्ताव रखा। तोमर ने कहा कि किसानों के मन में असंतोष नहीं है, जो किसान संगठन इन बिलों के विरोध में है, उनसे सरकार बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा- मैं किसान संगठनों से आग्रह करूंगा कि वे अपना आंदोलन स्थगित करे अगर वे बातचीत के लिए आएंगे तो सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है।

नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना और उनका निराकरण करना, हमेशा से सरकार का उद्देश्य रहा है। उन्होंने कहा- कृषि सुधार से जुड़े बिल देश में अचानक नहीं लाए गए, इस पर लंबे समय से देश में चर्चा चल रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कानूनों को लेकर आए। तोमर ने कहा- देश के हजारों किसान संगठन, अर्थशास्त्री और समाज के विभिन्न वर्ग इन कृषि सुधारों का स्वागत कर रहे हैं। कुछ लोग इन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम लोकतांत्रिक देश हैं, अगर किसान हों या किसी के मन में संशय हो तो उनका निराकरण करना सरकार का दायित्व है।

कृषि मंत्री ने कहा- आंदोलनकारी किसान यूनियनों से सरकार ने 11 दौर की बातचीत की। इससे समझ में आया कि जिन जगहों पर उन्हें समस्या हो सकती है, उन पर चर्चा करने और संशोधनों का सुझाव भी दिया गया। बाद में डेढ़ साल तक इन कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने समिति बनाने और उसमें एमएसपी और कृषि कानूनों पर चर्चा करने का सुझाव दिया, ताकि जब उसकी रिपोर्ट आए तो सरकार उस पर विचार करे।

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