इस्लामाबाद। पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति और कट्टरपंथी तत्वों के दबाव ने एक बार फिर भारत से संबंध सुधार की कोशिशों पर पानी फेर दिया है। भारत के साथ व्यापार बहाल कर संबंध सुधार की कोशिश पटरी से उतर गई है। पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर इस मामले में यूटर्न ले लिया। उसने भारत से सीमित मात्रा में चीनी, कपास और गेहूं मंगाने के फैसले को राजनीतिक विरोध के बाद टाल दिया है। कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली की मांग करते हुए पाक सरकार ने फैसला टाला है।
जियो टीवी की खबर में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आर्थिक समन्वय समिति के भारत से सूती धागे और चीनी के आयात के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। पाकिस्तान ने मई 2020 में कोविड-19 महामारी के बीच भारत से जरूरी दवाओं और आवश्यक दवाओं के लिए कच्चे माल के आयात पर से रोक हटाई थी। मंत्रिमंडल की बैठक से पहले इमरान खान की करीबी सहयोगी और मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने कहा कि समिति के सभी फैसलों के लिये मंत्रिमंडल की मंजूरी जरूरी है और उसके बाद ही उन्हें सरकार से मंजूर माना जाता है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री हम्माद अजहर ने बुधवार को कहा था कि जनहित को ध्यान में रखते हुए कश्मीर में तनाव के बावजूद व्यापार की बहाली का फैसला किया गया है। पाकिस्तान सरकार की आर्थिक संयोजन समिति ने महंगाई को देखते हुए बुधवार को भारत से इन उत्पादों के सीमित आयात का फैसला किया था। लेकिन ये बात बाहर आते ही पाकिस्तान में विवाद शुरू हो गया। इसके बाद ही फैसला टालने की घोषणा हुई। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा कि जब तक भारत कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली नहीं करता, तब तक के लिए यह फैसला टाल दिया गया है।
भारत के साथ व्यापार नहीं करेगा पाकिस्तान
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