केंद्र का निर्णय दिल्ली सरकार के संघर्ष का परिणाम: केजरीवाल

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अनधिकृत कॉलोनियों के बाशिंदो को मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे राज्य सरकार के संघर्ष का नतीजा करार दिया है। केजरीवाल ने केंद्र के निर्णय पर हर्ष व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, दिल्ली सरकार के मसौदे को ही केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, केंद्र सरकार की प्रक्रिया खत्म होते ही अगले ही दिन दिल्ली सरकार रजिस्ट्री प्रारंभ कर देगी।

आप प्रमुख ने इसके साथ ही एक अन्य ट्वीट में कहा, दिल्ली सरकार के संघर्ष को केंद्र सरकार ने लगाई मुहर, हम चाहते हैं जल्द प्रारंभ हो रजिस्ट्री। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले दिल्ली की अवैध कालोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए बुधवार को यहां के निवासियों को मालिकाना हक देने का एलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।

शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने मंत्रिमंडल में दिल्ली की अवैध कालोनियों के संबंध में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से 1797 अनधिकृत कालोनियों में रहने वालों को लाभ होगा। सरकार ने इन कालोनियों की पहचान की है। उन्होंने बताया कि वनों की जमीन और संपन्न कालोनियां को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सरकार के इस फैसले से अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों के सिर पर लटकी तलवार हट जाएगी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं। दिल्ली विधानसभा के पिछले दो..तीन चुनाव में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना बड़ा मुद्दा रहा है।

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