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वित्त आयोग ने उत्तर प्रदेश के आरएलबी प्रतिनिधियों से की मुलाकात

नई दिल्ली। पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह के नेतृत्‍व में आयोग के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। आयोग ने यहां जारी बयान में कहा कि वर्ष 2015 में गठित पांचवें राज्‍य वित्‍त आयोग (एसएफसी) ने पिछले वर्ष अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। मंत्रिमंडल उप समिति द्वारा सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

हालांकि अभी इसे विधानसभा में रखा जाना शेष है। फिलहाल राज्य में चौथी एसएफसी रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। आयोग ने सिफारिश की कि पिछले राज्‍य वित्‍त आयोग की तरह और इस चौथे राज्‍य वित्‍त आयोग के बाद राज्‍य वित्‍त आयोग की नई रिपोर्ट आने तक सरकार राज्‍य वित्‍त आयोग की सिफारिशों को लागू कर सकती है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय निकायों की जरूरतों के बारे में बताया गया।

इसमें कहा गया कि वित्तीय संसाधनों की कमी, पानी की कमी, आय के स्रोत के रूप में संपत्ति कर, खराब सामाजिक संकेतक, पंचायत भवन, शवदाह गृह जैसी नागरिक सुविधाओं की आवश्यकता, सड़क और जल निकासी का आधारभूत ढांचा, चेक डैम के निर्माण की आवश्यकता, मवेशियों की वजह से उत्‍पन्‍न होने वाली समस्याएं, सुरक्षित पेयजल की कमी, सार्वजनिक पुस्तकालयों के निर्माण के लिए धन की कमी, मनोरंजक क्षेत्र और खेल गतिविधियां आदि पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है। आयोग ने प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को अपनी रिपोर्ट सौंपते समय गौर करने का आश्वासन दिया।

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