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Tuesday, April 13, 2021
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पंजाब ने कृषि कानून रद्द किया

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चंडीगढ़। केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों में संशोधन करके उनकी जगह लेने के लिए नए कानून के विधेयक को पंजाब विधानसभा से पास कर दिया गया है। साथ ही बिजली से जुड़े प्रस्तावित बिल में भी बदलाव करके नया विधेयक पास किया गया है। विधानसभा से पास होने के बाद बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है। गौरतलब है कि केंद्र के कानून में बदलाव करने वाले विधेयकों को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भी भेजना होता है।

केंद्र के कानूनों के खिलाफ मंगलवार को विधानसभा में प्रस्ताव मंजूर होने के साथ ही पंजाब केंद्र के इन कानूनों को रद्द करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। मंगलवार को पंजाब विधानसभा में कृषि कानूनों और केंद्र के प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल को रद्द करने संबंधी प्रस्ताव आम सहमति के साथ पास कर इन्हें तुरंत खारिज करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की सुरक्षा के लिए नया अध्यादेश लाने के साथ-साथ भारत सरकार की ओर से लगातार खरीद को सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इससे पहले बिल पेश किए थे। विधानसभा के विशेष सत्र में मौजूद भाजपा के दो विधायकों को छोड़ कर बाकी सभी विधायकों ने प्रस्ताव और विधेयकों के समर्थन में आम सहमति से वोट दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन को बताया कि राष्ट्रपति के पास खेती कानूनों संबंधी पंजाब के किसानों की चिंताएं जाहिर करने और किसानों की सुरक्षा के लिए दखल देने के लिए उनसे समय मांगा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सदन से पास प्रस्ताव को राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को सौंपने राजभवन पहुंचे।

केंद्र के बिलों के खिलाफ अपने तीन बिल करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर ने कहा कहा- ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त भी मैंने पद छोड़ दिया था। मैं इस्तीफा देने से नहीं डरता, बल्कि इस्तीफा जेब में लेकर घूमता हूं। सरकार बरखास्त होने का डर नहीं है, लेकिन किसानों को परेशान नहीं होने दूंगा, न्याय के लिए लडूंगा। अमरिंदर ने केंद्र के कानूनों पर कहा कि अगर केंद्र सरकार ने अपने कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो नौजवान, किसानों के साथ मिलकर सड़कों पर उतर सकते हैं, जिससे अफरा-तफरी मच सकती है।

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