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Wednesday, May 12, 2021
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राफेल पर फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

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नई दिल्ली। फ्रांस से खरीदे गए लड़ाकू विमान राफेल की खरीद के विवाद का मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पिछले ही साल सुप्रीम कोर्ट ने इस सौदे में केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी थी। लेकिन अब एक बार फिर इस सौदे में भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पुहंचा है। सौदे में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांस की वेबसाइट मीडिया पार्ट के खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट में नई जनहित याचिका दायर की गई है, जिसे अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।

सुप्रीम कोर्ट के वकील एमएल शर्मा ने नई याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने सोमवार को कहा कि अदालत इस मामले की दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। हालांकि उन्होंने इसके लिए किसी तारीख का जिक्र नहीं किया। याचिकाकर्ता शर्मा ने सीजेआई बोबडे के सामने मामले का जिक्र किया। शर्मा ने कहा कि वे 23 अप्रैल को चीफ जस्टिस बोबडे के रिटायरमेंट से पहले एक नई याचिका पर सुनवाई की अपील कर रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने दो हफ्ते बाद मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो साल पहले कोर्ट की निगरानी में राफेल सौदे की जांच की मांग से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं। 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सौदे की प्रक्रिया और पार्टनर चुनाव में किसी तरह के पक्षपात के आरोपों को बेबुनियाद बताया था। इस बीच फ्रेंच भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी एएफए की जांच रिपोर्ट के हवाले से प्रकाशित खबर के मुताबिक, डसाल्ट एविएशन ने कुछ बोगस नजर आने वाले भुगतान किए हैं।

नए खुलासे के मुताबिक विमान बनाने वाली कंपनी के 2017 के खातों के ऑडिट में पांच लाख आठ हजार 925 यूरो यानी 4.39 करोड़ रुपए क्लाइंट गिफ्ट के नाम पर खर्च दिखाए गए। इतनी बड़ी रकम का कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। एएफए के पूछने पर डसाल्ट एविएशन ने बताया कि उसने राफेल विमान के 50 मॉडल एक भारतीय कंपनी से बनवाए। इन मॉडल के लिए 20 हजार यूरो यानी 17 लाख रुपए प्रति नग के हिसाब से भुगतान किया गया। हालांकि यह मॉडल कहां और कैसे इस्तेमाल किए गए, इसका कोई सबूत नहीं दिया गया।

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