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खरीद फरोख्त मामले से राजद्रोह धारा हटी

ashok gehlot photo

जयपुर। राजस्थान में चल रही सियासी उथलपुथल के बीच एक बड़े घटनाक्रम में राज्य सरकार ने विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिशों से जुड़े मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसीबी को ट्रांसफर कर दिया है। अब तक इस मामले की जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, एसओजी कर रही थी। इस मामले में से राजद्रोह की धारा भी हटा ली गई है। गौरतलब है कि सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों को एसओजी ने राजद्रोह की धारा के तहत ही नोटिस दिया था। पायलट ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई थी। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि यह एक रूटीन जांच का मामला है और उन्हें भी इस तरह का नोटिस जारी किया गया है।

गौरतलब है कि सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों को जो नोटिस भेजा गया था, उसमें आईपीसी की धारा 124ए और 120बी का जिक्र था। धारा 124ए से राजद्रोह से जुड़ी है। कोई भी नागरिक सरकार विरोधी बात लिखता या बोलता है या फिर उसका समर्थन करता है या राष्ट्रीय चिह्नों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उस पर इस धारा के तहत केस दर्ज होता है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर तीन साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है।

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