नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनावों की घोषणा से ठीक पहले अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों के उनके प्लॉट या मकानों का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ समय पहले केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी और पिछले महीने इसके लिए दिल्ली प्रदेश भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली भी की गई थी। गौरतलब है कि दिल्ली में अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं।
विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में 1731 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा के तहत इन कालोनियों में रहने वालों को संपत्ति का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आवास व शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाणपत्र और इसके पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने वाले 20 लोगों को रजिस्टरी के दस्तावेज़ सौंप कर इसकी शुरुआत की।
पुरी ने कहा- मेरे लिए यह भावुक पल है क्योंकि दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के निवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक दिलाना मेरा वादा भी था और लक्ष्य भी था। आज यह लक्ष्य पूरा हुआ है। पुरी ने दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल और डीडीए के उपाध्यक्ष तरुण कपूर की मौजूदगी में पहले 20 लाभार्थियों को संपत्ति के दस्तावेज़ सौंपे। संपत्ति का पहला पंजीकरण प्रमाणपत्र समयपुर बादली स्थित सूरज पार्क कालोनी की पिंकी शर्मा को दिया गया।
हरदीप पुरी ने बताया कि पहले 20 लाभार्थी सूरज पार्क और राजा विहार कॉलोनी के हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने 16 दिसंबर को संपत्ति के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद आवेदन किया। आवेदकों के दस्तावेजों की जांच और शुल्क अदायगी की प्रक्रिया पूरी करने वालों को मालिकाना हक़ दिया है। इलाके के स्थानीय विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अब इन कालोनियों को अनधिकृत नहीं कहा जाएगा। इनमें रहने वालों को अब संपत्ति का पंजीकरण कराने की छूट मिलने के साथ ही संपत्ति की खरीद फरोख्त की जा सकेगी।
अनधिकृत कॉलोनियों में मिला मालिकाना हक
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