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विकास दुबे मामले की जांच करेंगे रिटायर जज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर में आठ पुलिस वालों की हत्या और गैंगेस्टर विकास दुबे के इनकाउंटर मामले की जांच एक रिटायर जज से कराने का फैसला किया है। असल में कानपुर के बिकरू गांव में दो जुलाई को पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठबेड़ में एक डीएसपी सहित आठ पुलिस वालों की मौत हो गई थी। इस मामले के आरोपी विकास दुबे को 10 जुलाई की सुबह एसटीएफ ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया।

इन दोनों घटनाओं को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली और इनकाउंटर के तरीके को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने एक रिटायर जज का आयोग बना कर जांच कराने का फैसला किया है। इसे एकल सदस्यीय जांच आयोग नाम दिया गया है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज शशिकांत अग्रवाल को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले एसआईटी, ईडी और कानपुर आय कर विभाग भी इस मामले की जांच कर रहे हैं।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि, जांच आयोग का मुख्यालय कानपुर में होगा। आयोग दो जुलाई को बिकरू गांव में हुए घटनाक्रम के अलावा 10 जुलाई तक पुलिस और इस मामले से जुड़े अपराधियों के बीच हर मुठभेड़ की भी जांच करेगा। आयोग विकास दुबे और उसके साथियों की पुलिस व अन्य विभागों या उनसे जुड़े लोगों से संबंध रखने और शामिल होने वाले मामले की भी जांच करेगा। ऐसी घटना फिर न हो, इसके लिए सुझाव भी देगा। दो महीने के अंदर आयोग पूरे मामले की जांच कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

गौरतलब है कि बिकरू में पुलिस वालों के मारे जाने की घटना के बाद तीन दिन में चार और आठ दिन में छह इनकाउंटर हुए, जिनमें छह लोग मारे गए। हर इनकाउंटर के बाद पुलिस ने एक ही कहानी बताई कि आरोपी पुलिस का हथियार छीन कर भागने की कोशिश कर रहे थे और क्रास फायरिंग में मारे गए।

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