बेंगलुरू। देश की अलग अलग उच्च अदालतों और सर्वोच्च अदालत की ओर से कोरोना वायरस की महामारी और टीकाकरण पर की गई टिप्पणों पर भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कोरोना प्रबंधन और टीकाकरण को लेकर की गई अदालती टिप्पणी पर गुरुवार को सवालिया लहजे में कहा कि अगर सरकार निर्देश के मुताबिक वैक्सीन नहीं उत्पादन कर पाए तो क्या खुद को फांसी पर लटका लें?
हालांकि सदानंद गौड़ा ने यह माना कि अदालतों की मंशा सही है कि देश में हर किसी को वैक्सीन लगनी चाहिए। लेकिन, उन्होंने कहा- मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कल अदालत ये कह दे कि हमें इतनी संख्या में वैक्सीन चाहिए। अगर हम तब तक इसे प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो क्या फांसी पर लटक जाएं? उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होती केंद्र की योजना। उन्होंने अदालतों की टिप्पणी पर कहा- जज सब कुछ नहीं जानते हैं। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश करती है कि कितनी वैक्सीन बांटी जाए। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही हम फैसला लेते हैं।
उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार की योजना किसी भी तरह के राजनीतिक फायदे या अन्य वजहों पर आधारित नहीं होती है। उन्होंने कहा- सरकार अपना काम बहुत ही गंभीरता और ईमानदारी से कर रही है। लेकिन, वास्तविकता ये है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, हम उन्हें कैसे संभाल सकते हैं? हमारा फोकस यही है कि एक-दो दिन में चीजें बेहतर हो और लोगों को वैक्सीन लगे।
केंद्रीय मंत्री ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि अगर पहले से चीजें नहीं तैयार की गई होतीं तो मौतों का आंकड़ा दस गुना या सौ गुना ज्यादा हो सकता था। व्यवस्था के साथ की गई तैयारियों के चलते ही ऑक्सीजन सप्लाई तीन सौ मीट्रिक टन से डेढ़ हजार मीट्रिक टन तक पहुंच सकी है। उन्होंने कहा- हमारी तैयारियां इस वजह से फेल हुईं, क्योंकि कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैला, जिसका अंदाजा नहीं था।
क्या खुद को फांसी पर लटका ले?
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