सीएए पर केंद्र को नोटिस जारी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित नागरिकता कानून, सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक पत्रकार की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और उस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च अदालत ने पत्रकार की याचिका को सीएए को चुनौती देने वाली बाकी 160 याचिकाओं के साथ ही जोड़ दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने पत्रकार साकेत गोखले की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।

सीएए की वैधता को चुनौती देने वाली सारी याचिकाओं पर इसी महीने सुनवाई होनी है। सर्वोच्च अदालत ने 22 जनवरी को 143 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि सीएए के अमल पर रोक नहीं लगाई जाएगी। अदालत ने सरकार से चार सप्ताह में याचिकाओं पर जवाब मांगा था। अदालत ने कहा था कि त्रिपुरा और असम से संबंधित याचिकाएं और नियम तैयार हुए बगैर ही सीएए को लागू कर रहे उत्तर प्रदेश से संबंधित मामलों पर अलग से विचार किया जा सकता है।

अदालत ने कहा है कि सीएए को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई के तरीके के बारे में फैसला करने के लिए अदालत कुछ याचिकाओं को चेंबर में सुनेगा और इसके चार सप्ताह बाद अदालत रोजाना सुनवाई कर सकती है। सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वालों में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश, तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा, राजद नेता मनोज झा, एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं।

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