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Sunday, April 18, 2021
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बिना राज्यों की मंजूरी के विशेष ट्रेन चलेगी

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नई दिल्ली। प्रवासी मजदूरों को उनको गृह राज्य तक ले जाने के लिए चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के संबंध में केंद्र सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए राज्य सरकारों की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने के लिए चल रहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के संबंध में मंगलवार को रेलवे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, एसओपी जारी की।

रेलवे के प्रवक्ता राजेश बाजपेयी ने बताया कि नई एसओपी के बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने के लिए राज्यों की सहमति की जरूरीत नहीं होगी। गौरतलब है कि इससे पहले इस किस्म की ट्रेनों को लेकर राज्य और केंद्र के बीच दो किस्म के विवाद हुए। ट्रेन किराए को लेकर पहला विवाद हुआ और उसके बाद इस बात पर विवाद हुआ कि राज्य कम ट्रेनों की मंजूरी दे रहे हैं, इसी वजह से कम ट्रेनें चल रही हैं। बहरहाल, मंगलवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विट करके बताया- पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ इन ट्रेनों को मंजूरी देने के मामले में पीछे हैं। उन्होंने बताया कि एक मई से रेलवे ने 1,565 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाईं और 20 लाख से अधिक प्रवासियों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाया है। पहले यह ट्रेनें राज्य सरकार की मांग पर चल रही थीं। पर अब राज्यों की मंजूरी की जरूरत नहीं रह गई है।

गृह मंत्रालय की ओर से इन ट्रेनों के लिए जारी गाइडलाइन के मुताबिक कोच में यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जा रहा है। रवानगी और संबंधित स्टेशन पर पहुंचने पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। गृह जिले में 14 दिन क्वरैंटाइन करने के बाद ही उन्हें घर भेजा जाएगा। शुरुआती और आखिरी स्टेशन के बीच में ट्रेनें कहीं नहीं रुकेंगी। मजदूरों को ट्रेन में बैठाने से पहले स्क्रीनिंग करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। जिन लोगों में लक्षण नहीं होंगे, उन्हें ही जाने की इजाजत मिलेगी।

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