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मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों से पैदल चल कर अपने घर जा रहे मजदूरों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले कहा था कि लोगों को घर जाने से रोका नहीं जा सकता है। लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों को लेकर आ रही खबरों पर संज्ञान लिया। सर्वोच्च अदालत ने मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ निर्देश भी दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार से गलतियां हुईं। अब केंद्र और राज्य सरकारें मिल कर प्रवासी मजदूरों की यात्रा, उनके ठहरने के स्थान और भोजन की व्यवस्था के लिए कदम उठाएं। तीन जजों की बेंच ने केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर 28 मई तक जवाब मांगा है। गौरतलब है कि 25 मई तक 3,274 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गईं। इनमें 44 लाख यात्रियों ने सफर किया। अकेले 25 मई  को ही 223 स्पेशल ट्रेन चलाई गईं, इनमें दो लाख 80 हजार लोगों ने यात्रा की।

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