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Sunday, April 18, 2021
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सोशल मीडिया कंपनियों से मांगा जवाब

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नई दिल्ली। नागरिकों की निजता से जुड़ी आशंकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों से जवाब मांगा है। व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त टिप्पणी की और उसके बाद सभी कंपनियों को नोटिस जारी किया। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिन से सोशल मीडिया कंपनियों खास कर ट्विटर के साथ केंद्र सरकार का भी टकराव चल रहा है।

बहरहाल, सोमवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप से कहा कि उसकी नई प्राइवेसी के बाद भारतीय लोगों में निजता को लेकर काफी आशंकाए हैं। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि वह भले ही खरबों डॉलर की कंपनी है, लेकिन लोगों के लिए निजता का मूल्य पैसों से ज्यादा है। चीफ जस्टिस ने इस प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर व्हाट्सऐप, फेसबुक और केंद्र से जवाब मांगा है।

सर्वोच्च अदालत ने वरिष्ठ वकील श्याम दीवान की उस दलील का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में डाटा प्रोटेक्शन को लेकर कोई कानून नहीं है। चीफ जस्टिस बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने कहा कि मिस्टर दीवान की दलील से हम प्रभावित हैं। ऐसा कानून प्रभाव में लाना चाहिए। गौरतलब है कि व्हाट्सऐप अपनी नई प्राइवेसी के तहत भारतीयों का डाटा शेयर करेगा। इस डेटा शेयरिंग को लेकर भारतीयों में आशंकाएं हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यूरोप की तुलना में भारत में निजता के मानक कम के आरोपों पर व्हाट्सऐप से जवाब मांगा है। व्हाट्सऐप ने इस पर कहा कि यूरोप में प्राइवेसी को लेकर खास कानून हैं। अगर भारत में भी वैसे ही कानून हों तो हम उनका भी पालन करेंगे। गौरतलब है कि कंपनी ने जो नई प्राइवेसी पॉलिसी जारी की है उसके मुताबिक व्हाट्सऐप यूजर जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है। यह पॉलिसी आठ फरवरी 2021 से लागू होनी थी, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद डेडलाइन को बढ़ा कर 15 मई कर दिया गया है।

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