किसान और केंद्र की वार्ता आज

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों के साथ सरकार की अगली वार्ता बुधवार को होगी। पहले यह बैठक मंगलवार को होने वाली थी पर इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। बुधवार को ही किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़े मसलों पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को किसानों के ट्रैक्टर मार्च को रूकवाने के लिए सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिस पर अदालत ने कहा था कि यह कानून व्यवस्था का मामला है और पुलिस इस पर फैसला करे।

बहरहाल, किसानों और केंद्र सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता बुधवार को होगी। इससे पहले नौ दौर की वार्ता में कोई समाधान नहीं निकल सका। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कानूनों को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का कानून बनाए। दूसरी ओर सरकार ने दो टूक कह दिया है कि कानून वापस नहीं होगा, इसके अलावा किसान किसी और प्रस्ताव पर बात करते हैं तो सरकार समाधान के लिए तैयार है। इससे ऐसा लग रहा है कि बुधवार की वार्ता से भी कुछ हासिल नहीं होना है।

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