नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को कहा कि केंद्र राज्य सरकारों (state governments) को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज (interest free loan) एक और साल तक जारी रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बुनियादी ढांचे (infrastructure) के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ पूंजीगत खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत है।
वित्त मंत्री ने आम बजट (Union Budget) 2023-24 पेश करते हुए कहा कि नवगठित अवसंरचना वित्त सचिवालय से निजी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण और वित्तपोषण के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए पिछले साल 13 अक्टूबर को गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की थी। (भाषा)