Union Budget

  • आर्थिक सर्वे में गुलाबी तस्वीर, चुनौतियां भी

    आर्थिक सर्वे में गुलाबी तस्वीर, चुनौतियां भी

    नई दिल्ली। केंद्रीय बजट से दो दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का 'आर्थिक रिपोर्ट कार्ड' यानी इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश किया। इस सर्वे में भारत में विकास, रोजगार और समृद्धि की गुलाबी तस्वीर दिखाई गई है लेकिन साथ ही चुनौतियों को भी रेखांकित किया गया है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने इसे तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि भारत वैश्विक भू राजनीतिक उथलपुथल का शिकार बना है। भारतीय मुद्रा में गिरावट को भी इससे जोड़ा गया है। आर्थिक सर्वे में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए बड़े साहसी सुधारों की...

  • मजबूरी में मध्य वर्ग को रैवड़ी

    मजबूरी में मध्य वर्ग को रैवड़ी

    modi budget 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट को लेकर सुरजीत भल्ला जैसे अर्थशास्त्री उम्मीद कर रहे थे कि यह 1991 के पीवी नरसिंह राव की सरकार के बजट की तरह हो सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि 2025 का बजट 1991 का क्षण होगा। दूसरी तरफ कुछ अन्य अर्थशास्त्री पी चिदंबरम के 1987 के ड्रीम बजट की तरह का बजट आने की उम्मीद कर रहे थे। निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसे देख कर यह नहीं कहा जा सकता है कि किसकी उम्मीदें कितनी पूरी हुईं। लेकिन यह जरूर है कि...

  • यकीन है, उम्मीद है!

    यकीन है, उम्मीद है!

    जिन योजनाओं को 2024-25 के बजट में शामिल किया गया है, उनके बारे में इसको लेकर कोई अस्पष्टता नहीं होना चाहिए कि इनके शुरुआत का वर्ष कौन-सा होगा। तो फिर रोजगार संबंधी योजनाओं पर वित्त सचिव के यकीन और उम्मीद का क्या अर्थ है? वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने एक मीडिया इंटरव्यू में भरोसा जताया है कि केंद्रीय बजट में घोषित रोजगार और कौशल प्रशिक्षण की योजनाएं इसी वित्त वर्ष में शुरू हो जाएंगी। इनमें एक करोड़ नौजवानों को टॉप 500 कंपनियों में ट्रेनिंग देने की योजना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इस योजना का डिजाइन उद्योग जगत के...

  • खुशनुमा सुर्खियों के नीचे

    खुशनुमा सुर्खियों के नीचे

    आर्थिक सर्वेक्षण (2023-24) रिपोर्ट में दिए गए विवरण आम जन की बढ़ती मुसीबतों से मुलाकात करा देते हैं। वहां मौजूद आंकड़े बताते हैं कि अगर पैमाना पूरे समाज की खुशहाली हो, तो वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियां विफल हैं। आर्थिक सर्वेक्षण (2023-24) की सुर्खियां कुछ चुनौतियों के साथ मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था की हरी-भरी तस्वीर दिखाती हैं, लेकिन उसमें दिए गए विवरण बढ़ती मुसीबतों से मुलाकात करा देते हैं। वहां मौजूद आंकड़े बताते हैं कि अगर पैमाना पूरे समाज की खुशहाली हो, तो सरकार की आर्थिक नीतियां विफल हैं। बताया गया है कि बीते वित्त वर्ष खाद्य महंगाई की दर...

  • Budget 2024: वित्तमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था आगे भी चमकता सितारा बनी रहेगी

    Budget 2024: वित्तमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था आगे भी चमकता सितारा बनी रहेगी

    नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का आम Budget पेश करते हुये कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक वृद्धि एक चमकता सितारा बना हुआ है और आने वाले वर्षों में भी ऐसी ही रहेगी। भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है और 4 प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है तथा कोर महंगाई 3.1 प्रतिशत पर है। सीतारमण ने अपने Budget भाषण की शुरूआत करते हुये कहा कि भारत के लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास दोहराया है और इसे ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए...

  • आर्थिक सर्वेक्षण: चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 6.5-7% की दर से बढ़ेगी

    आर्थिक सर्वेक्षण: चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 6.5-7% की दर से बढ़ेगी

    संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई को संसद के दोनों सदनों में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, सांख्यिकीय परिशिष्ट के साथ पेश किया। वह 23 जुलाई को लोकसभा में 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने के बाद से यह मोदी सरकार का पहला बजट है। 2024 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट भी 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सरकार के वित्तीय...

  • महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना आज से लागू

    महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना आज से लागू

    नई दिल्ली। सरकार द्वारा केंद्रीय बजट (Union Budget) में घोषित महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र 2023 योजना (Mahila Samman Savings Certificate 2023 Scheme) शुक्रवार से लागू हो गई है। शुक्रवार को राजपत्र अधिसूचना के प्रकाशन के साथ इसे अधिसूचित किया गया। महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र एक बार की छोटी बचत योजना है जो दो साल के लिए पेश की जाएगी। केंद्रीय बजट में योजना की घोषणा (Announcement) करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा था कि इसे मार्च 2025 तक दो साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।  ये भी पढ़ें- http://प्रधानमंत्री आज भोपाल-नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन...

  • पीएम मोदी का सोमवार को ‘स्वास्थ्य’ पर संबोधन

    पीएम मोदी का सोमवार को ‘स्वास्थ्य’ पर संबोधन

    नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सोमवार को 'स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान' ('Health and Medical Research') पर एक वेबिनार (webinar) को संबोधित करेंगे जिसमें केंद्रीय बजट (Union Budget) 2023-24 में स्वास्थ्य क्षेत्र (health sector) की घोषित योजनाओं और कार्यक्रमों पर विचार मंथन होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को यहां बताया कि वेबिनार में स्वास्थ्य और फार्मा दोनों क्षेत्रों पर एक साथ तीन सत्र होंगे। संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के मंत्रियों और सचिवों के अलावा, राज्य‌ एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के स्वास्थ्य विभागों से आए कई पक्ष, विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि,...

  • बजट में 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा

    बजट में 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा

    नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने केंद्रीय बजट (Union Budget) पेश करते हुए 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों (Eklavya Model Schools) के लिए 38,800 शिक्षकों (teachers) और कर्मचारियों की नियुक्ति करने की घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि देश में एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय बनाया जाएगा। 157 नए नर्सिग कॉलेज बनाए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (artifical Intelligence) के लिए तीन उत्कृष्टता संस्थान बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षुता योजना (National Apprenticeship Scheme) का लाभ 47 लाख युवाओं को मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ मिलकर 157 नए नसिर्ंग कॉलेज स्थापित किए...

  • मोदी के बजट में बिहार को धोखा: तेजस्वी

    मोदी के बजट में बिहार को धोखा: तेजस्वी

    पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बुधवार को कहा कि भाजपा ने केंद्रीय बजट (Union Budget) 2023-24 के जरिए एक बार फिर बिहार की जनता को धोखा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इनकम टैक्स में छूट आम लोगों की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि साल 2014 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, तब नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi government) ने वादा किया था कि किसानों (farmers) की आय दोगुनी की जाएगी और हर व्यक्ति के पास एक घर होगा। इसके अलावा 2022...

  • केंद्रीय बजट से राजस्थान को ‘निराशा’

    केंद्रीय बजट से राजस्थान को ‘निराशा’

    जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने बुधवार को बजट 2023-24 को राजस्थान (Rajasthan) के लिए 'निराशाजनक' बताया और कहा कि उनकी कई मांगें अधूरी रह गई। उन्होंने कहा, राज्य के लोग निराश हैं क्योंकि केंद्र राजस्थान के विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना ईआरसीपी (Project ERCP) को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी मांग को खारिज कर रहा है। उन्होंने कहा, बजट में सिर्फ सुर्खियां बटोरने वाले जुमलों का इस्तेमाल किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इस साल के बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) के लिए आवंटन...

  • जनता के सपने का बजटः पीएम मोदी

    जनता के सपने का बजटः पीएम मोदी

    नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बजट (Budget) को वंचितों को वरीयता देने वाला बजट बताते हुए कहा है कि अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बजट बताते हुए कहा कि ये बजट गांव-गरीब (village-poor), किसान (farmers) और मध्यम वर्ग (middle class) के साथ ही सभी के सपनों को पूरा करेगा। उन्होंने 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत और हर प्रकार से सम्पन्न भारत बनाने का भी दावा किया। बजट पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि...

  • एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़ का प्रस्ताव

    एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़ का प्रस्ताव

    नई दिल्ली। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 9,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक अप्रैल को संशोधित ऋण गारंटी योजना पेश की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘देखो अपना देश मुहिम’ शुरू करेगी। सरकार ऋण प्रवाह को सुगम बनाने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना करेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को मौजूदा नियमों की व्यापक समीक्षा करने...

  • राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज जारी रहेगा

    राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज जारी रहेगा

    नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को कहा कि केंद्र राज्य सरकारों (state governments) को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज (interest free loan) एक और साल तक जारी रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बुनियादी ढांचे (infrastructure) के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ पूंजीगत खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत है। वित्त मंत्री ने आम बजट (Union Budget) 2023-24 पेश करते हुए कहा कि नवगठित अवसंरचना वित्त सचिवालय से निजी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण और वित्तपोषण के लिए एक...

  • सरकारी वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए समुचित कोष

    सरकारी वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए समुचित कोष

    नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के विभागों में तैनात पुराने वाहनों (old vehicles) को कबाड़ (scrap) में बदलने के लिए समुचित कोष आवंटित किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी पुराने वाहन एवं एंबुलेंस बदलने में केंद्रीय समर्थन दिया जाएगा। सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट (Budget) पेश करते समय यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को बदलकर नए वाहन लाना अर्थव्यवस्था को हरित बनाने के लिहाज से काफी अहम है। उन्होंने कहा कि इस मद में केंद्र सरकार...

  • कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए फंड की घोषणा

    कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए फंड की घोषणा

    नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बुधवार को संसद में बजट (Budget) पेश करते हुए विभिन्न क्षेत्रों के विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार युवाओं को कृषि क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) के स्टार्टअप (Startups) के लिए एग्रीकल्चरल एक्सिलेटर फंड (Agricultural Accelerator Fund) की स्थापना की जाएगी। इसे भी पढ़ेः 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी (National Digital Library) स्थापित करने की बात कही। इसके तहत बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। वित्तमंत्री ने राज्यों...

  • सीमा शुल्क दरों में कटौती की घोषणा

    सीमा शुल्क दरों में कटौती की घोषणा

    नई दिल्ली। निर्यात को बढ़ावा देने और घरेलू विनिर्माण (domestic manufacturing) को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को अपने बजट (Budget) भाषण के दौरान विभिन्न वस्तुओं और उत्पादों पर सीमा शुल्क (Custom duty) दरों में कमी की घोषणा की। वित्त मंत्री सीतारमण ने वस्त्रों को छोड़कर अन्य सामानों पर सीमा शुल्क दरों की संख्या में 21 से 13 प्रतिशत तक की कमी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एक और वर्ष के लिए बैटरी के लिए लिथियम आयन कोशिकाओं पर रियायती शुल्क जारी रखेगी। उन्होंने कहा, खिलौने, नाफ्था और ऑटोमोबाइल जैसे...

  • बजट भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मददगार: राजनाथ

    बजट भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मददगार: राजनाथ

    नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने बुधवार को कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट (Union Budget) किसानों (farmers), महिलाओं (women, हाशिए पर पड़े वर्गों एवं मध्यम वर्ग को सहायता प्रदान करने की प्राथमिकता के साथ विकास एवं कल्याण पर केंद्रित है। इसके साथ ही रक्षामंत्री सिंह ने कहा कि बजट के प्रस्तावों से देश को कुछ वर्षों के भीतर ही पांच ट्रिलियन (पांच हजार अरब) डॉलर की अर्थव्यवस्था और विश्व की 'शीर्ष तीन' अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि बजट विकास और कल्याणकारी...

  • 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं

    7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं

    नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को 2023-24 के लिए नए टैक्स स्लैब (Tax slabs) की घोषणा की, जिसके तहत नई आयकर (income tax) व्यवस्था के तहत सालाना 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स देय नहीं होगा। सीतारमण ने संसद (Parliament) में 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट (Union Budget) पेश करते हुए कहा, "वर्तमान में, 5 लाख रुपये तक की आय वाले किसी भी आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। मैंने नई कर व्यवस्था में कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है।" 3 लाख रुपये से...

  • रोजगार और आर्थिक स्थिरता पर केंद्रित बजट

    रोजगार और आर्थिक स्थिरता पर केंद्रित बजट

    नई दिल्ली। वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2023-24 (financial year 2023-24) के केंद्रीय बजट (Union Budget) को अमृतकाल का पहला बजट करार देते हुए आज कहा कि यह नागरिकों को बेहतरी के अवसर उपलब्ध कराने, रोजगार (employment) सृजित करने और भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy) को स्थिरता देने के लिए हैं। श्रीमती सीतारमण ने बुधवार को संसद में अगले वित्त वर्ष का आम बजट पेश करते हुए कहा कि आर्थिक एजेंडे के केंद्र में नागरिकों को विकास और बेहतरी के अवसर उपलब्ध कराना, अर्थव्यव्यवस्था के विकास को सुदृढ़ बल देना और रोजगार सृजित करना और...

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