लेख स्तम्भ
इसका प्रमुख कारण अमेरिका अपने यहां जमा रूस के 300 बिलियन डॉलर को जब्त करने लेने का फैसला था।
तेजी से जनसंख्या में वृद्धि गरीबी उन्मूलन, भूख और कुपोषण से लड़ाई और शिक्षा- स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसार को और चुनौतीपूर्ण बना देती है। भारत को अभी से इन चुनौतियों की तरफ ध्यान देना होगा।
दिल्ली में हर साल दिवाली के आसपास प्रदूषण का धुआं आसमान में छा जाता है। तब मीडिया के लेकर सियासी हलकों तक में इसकी जोरदार चर्चा होती है।
ये हर साल की कहानी है। नवंबर या दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन होता है। जब ये समाप्त होता है तो सुर्खियों में बताया जाता है कि एक बड़ी सहमति के साथ सम्मेलन हुआ।
क्या भारत आतंकवाद पर दुनिया को अपनी बात समझा पा रहा है? शायद नहीं। हाल ही में पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को मुक्त कर दिया गया है।
सीआईआई चाहती है कि आय कर में छूट देकर और ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाओं के जरिए लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाई जाए।
डेटा प्रोटेक्शन के बिल के पेश प्रारूप के बारे में पहली बात यह जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि यह अंतिम मसविदा नहीं हैँ। बल्कि सरकार ने इसे आम जन की राय जानने के लिए सामने रखा है।
डॉनल्ड ट्रंप के 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का एलान कर देने से रिपब्लिकन पार्टी के एक हिस्से बेचैनी है। ये हिस्सा अब उन्हें पार्टी के लिए बोझ मानता है।
ग्लोबलाइलजेशन के दौर थम चुका है। वैश्विक सप्लाई चेन टूट चुका है। दुनिया खेमों में बंट रही है। तब क्या जी-20 की ऐसी प्रासंगिकता नहीं बचेगी, जिस कारण यह एक महत्त्वपूर्व समूह बना था?
अमेरिका में छह विमानन कंपनियों को ग्राहकों के लगभग दस अरब रुपये लौटाने का आदेश दिया गया है। इन कंपनियों में भारत की एयर इंडिया भी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वहां जुटे नेताओं को उचित आगाह किया कि वे दूसरे देशों की ऊर्जा सुरक्षा को बाधित करने वाले कदम ना उठाएं।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस बयान से दुनिया ने राहत की सांस ली है कि पोलैंड में हुआ विस्फोट रूसी मिसाइल के कारण नहीं हुआ है।
खुद को ऊर्जा और महंगाई के संकट में डाल कर भी यूरोपीय देशों ने अमेरिकी रणनीति के मुताबिक फैसले लिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनका सब्र जवाब दे रहा है।
खुदरा महंगाई बढ़ने की दर अक्टूबर में 6.8 प्रतिशत रही। थोक भाव मूल्य सूचकांक 18 महीनों के सबसे निचले स्तर यानी 8.4 प्रतिशत पर आ गया।
दुनिया पर खाद्य संकट का साया घना होता जा रहा है। इसकी चर्चा भी खूब होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया के कर्णधार इसके आगे लाचार हैं।
