डब्लूटीओ पर घातक प्रहार
अब नियम तय करने के मामले में भी मजबूत देश आम सहमति की परवाह नहीं कर रहे हैं। जो सहमत नहीं हैं, ...
NI Editorial
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आर-पार की लड़ाई
संभवतः पाकिस्तान ने इस सोच के साथ मध्यस्थ बनना स्वीकार किया था कि अमेरिका की शर्तें ही वार्ता का आधार बनेंगी,
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प्रगति क्यों धीमी हुई?
साल 1990 में भारत में औसतन हर एक लाख शिशु जन्म के दौरान 508 माताओं की मौत होती थी। ये संख्या 2023 में 116 तक आ ग...
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समय- सीमा से आगे
शाह ने उचित ही यह कहा कि माओवाद का संबंध विकास के अभाव या आदिवासियों से नाइंसाफी से नहीं है। बल्कि इसका संबंध एक...
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गहरी समस्या, सतही सोच
तेलंगाना विधानसभा ने ‘कर्मचारी उत्तरदायित्व एवं माता-पिता की सहायता निगरानी अधिनियम बिल-2026’ को मंजूरी दे दी है। इसमें ...
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बच्चों को बचाना जरूरी
कोर्ट ने पाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने एडिक्टिव डिजाइन फीचर्स बनाए। बच्चों पर उनके संभावित दुष्प्रभाव के ब...
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झूठा-सा आत्म-गौरव?
विदेश मंत्री एस. जयशंकर के लिए यह आत्म-निरीक्षण का विषय होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मसलों में आज भारत की कोई भूम...
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सबके लिए नया अनुभव
शीत युद्ध की समाप्ति के बाद उभरी एक-ध्रुवीय दुनिया में ऐसी मिसाल ढूंढे नहीं मिलेगी। ईरान का यह एलान चौंकाने वाला...
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अपेक्षा के अनुरूप निर्णय
जिन धर्मों में वर्ण व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, उन्हें अपनाने के बाद यह अपेक...
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कॉरपोरेट बिल की समस्याएं
बाईबैक ऐसा चलन है, जिससे कंपनियां बाजार में बिना अपना प्रदर्शन सुधारे अपने मूल...
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डब्लूटीओ में सबसे अलग?
खबर है कि अफ्रीकी देशों के दबाव में दक्षिण अफ्रीका अपना रुख बदलने जा रहा है। उसने सचमुच रुख बदला, तो फिर प्रस्ता...
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ना दिशा, ना उम्मीद
मोदी ने संकटकाल में राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान किया। मगर इसके लिए विपक्ष और देश को भरोसे में लेने का कोई इरादा ...
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जो सोचना असंभव था!
जैसे आज राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों को मजबूत देशों ने ताक पर रख दिया है,
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