उबलता हुआ हिंदी विरोध
विभागीय हिंदी परीक्षा कोई नई योजना नहीं है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के गठन से पहले हुई थी। 1960 में महाराष्ट्र बन...
संपादकीय
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विकल्प अल्पमत सरकार का
क्या तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करने की जरूरत पड़ेगी? यह अपेक्षित स्थिति नहीं होगी। विधानसभा चुनाव में टी...
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अंदर से खुली चुनौती
ममता बनर्जी ने राजनीतिक व्यवस्था की सर्व-स्वीकार्यता खुली चुनौती दी है। व्यवस्था के सामने इससे संवैधानिक या कानू...
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डॉलर लाने की चिंता
चुनौती गंभीर हो रही हो, तो आरबीआई के लिए डॉलर की आवक बढ़ाने के उपायों पर विचार करना लाजिमी है। ...
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फिर जंग की लपटें
ईरान की शर्तें मानना अमेरिका के लिए अपनी हार स्वीकार करने जैसा होगा। ट्रंप ने इससे इनकार करते हुए प्रोजेक्ट फ्री...
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पूरब में भगवा भारी
टीएमसी की ये उम्मीद गलत साबित हुई कि बांग्ला अस्मिता की प्रतिनिधि के रूप में खुद पेश कर वह ‘
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तमिलनाडु की नई पसंद
टीवीके के संस्थापक विजय खुद को पेरियार की विरासत से जोड़ते हैं और भारतीय संविधान को अपनी आस्था का दस्तावेज मानते...
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किस काम का कवच?
बीमा आधारित स्वास्थ्य देखभाल का मॉडल कुल मिलाकर आम जन को कितनी राहत दे पा रहा है?
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ट्रंप की लटकी तलवार
व्यापार वार्ता में शामिल भारतीय अधिकारियों ने अमेरिका के सामने अब तक यह स्पष्ट क्यों नहीं किया है कि हर रियायत झ...
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संस्थाओं पर सियासी रंग!
एनएचआरसी के बारे में जस्टिस श्रीधरन की टिप्पणी इस धारणा की पुष्टि करती है कि संवैधानिक/
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ये जो चुनाव हुआ
पहले चुनाव बिल्कुल दोषमुक्त होते थे ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन तब उन्हें ऐसे युद्ध की तरह भी नहीं लड़ा जाता था
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इतनी निर्भरता ठीक नहीं
चीन पर भारत की प्रमुख निर्भरता उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में नहीं, बल्कि घरेलू...
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ढांचागत बदलाव की ओर
चूंकि यूएई अब स्वतंत्र रूप से तेल का उत्पादन और बिक्री करेगा, अतः खरीदार देशों...
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न्यायपालिका का नैतिक संकट
केजरीवाल ने यह कहते हुए न्यायपालिका के खिलाफ “सत्याग्रह” शुरू किया है कि इसके हर अंजाम को भुगतन...
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