निर्यात पर पाबंदी का फैसला देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से किया गया एक अच्छा फैसला है लेकिन क्या यह फैसला किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला है?

किसी को आतंकवादी या नक्सलवादी बताने से ज्यादा मुफीद देशद्रोही या राजद्रोही बताना होता है। देशद्रोह या राजद्रोह का मुकदमा होने से लोगों की छवि को ज्यादा नुकसान होता है।

भारत में भी महानायक नेता के हाथ में कमान है और भारत में भी आंदोलनों को विपक्ष की साजिश बताया जाता है। इस तरह श्रीलंका के संकट का भारत के लिए बड़ा सबक है।

कांग्रेस अध्यक्ष को इन नेताओं से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर वे सोच रही हैं कि पार्टी का कर्ज चुकाने की मार्मिक अपील का कोई असर नेताओं पर होगा तो वे गलतफहमी में हैं।

जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए बनी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले आयोग ने जब से अपनी रिपोर्ट दी है तब से राज्य की राजनीति पर इसके असर को लेकर बहुत चर्चा हो रह

दिल्ली के एक भाजपा नेता और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर तीन राज्यों की पुलिस के बीच जो ड्रामा हुआ वह एक बेहद गंभीर बीमारी का बड़ा और प्रत्यक्ष लक्षण है।

सवाल है कि क्या यह मान लिया जाए ‘मेक इन इंडिया’ योजना भारत में सफल ही नहीं हो सकती है?

भारत को इस मामले में पहल करनी चाहिए और दूसरे देशों को साथ लेकर ग्रीन हाउस गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार देशों को सुधार के लिए बाध्य करना चाहिए।

भाजपा अब ऐसा एजेंडा सेट कर रही है, जिस पर कोई भी प्रतिक्रिया देना विपक्ष के लिए राजनीतिक रूप से आत्मघाती हो सकता है।

अच्छा लगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के शीर्ष लोग एक साथ बैठे और न्याय प्रक्रिया की मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

महंगाई एक बड़ी समस्या है, जिससे इस समय पूरा देश जूझ रहा है। सांप्रदायिक हिंसा और समाज में जहर घोलने वाली घटनाएं भी कम चिंता की बात नहीं हैं।

टैक्स कम करने वाले राज्यों में भी पेट्रोल पर 25 फीसदी से ज्यादा टैक्स लेने वाले सात में से पांच राज्य भाजपा शासित हैं और डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाले तीन राज्यों में से एक भाजपा शासित है।

कांग्रेस पार्टी के नेता झूठी उम्मीदों के सहारे जी रहे हैं। पहली बार चुनाव हार कर 44 सीटों पर आने के बाद कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि अब इससे नीचे क्या जाएंगे।

लोकतंत्र को कमजोर करने या खत्म कर देने के वैसे तो कई तरीके हैं लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से इसे कमजोर करना अब तक सबसे प्रभावी साबित हुआ है।

यह सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं है कि राज्यपाल कोई प्रस्ताव रोक दें या सरकार के कामकाज पर टिप्पणी करें, बल्कि यह लोकतंत्र की बुनियादी धारणा को चुनौती है।