अजीत द्विवेदी
इससे पहले शायद ही कभी विपक्ष शासित राज्यों में सरकार और राज्यपाल का ऐसा टकराव देखने को मिला होगा, जैसा अभी देखने को मिल रहा है।
चुनाव आयोग ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है कि पार्टियों को मिलने वाले नकद चंदे की सीमा 20 हजार रुपए से घटा कर दो हजार रुपए की जाए।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के तेवर नरम पड़ गए हैं। वे भाजपा के खिलाफ बयान अब भी दे रही हैं लेकिन उस तरह से लड़ नहीं रही हैं
यह यक्ष प्रश्न है कि राहुल गांधी कांग्रेस की ताकत हैं या उसकी कमजोरी? देश में शायद ही कोई व्यक्ति होगा, जिसकी कोई राय इस सवाल पर नहीं होगी।
सांसद, विधायक, पार्षद या पार्टियों के पदाधिकारी दलबदल पहले भी करते थे। लेकिन आजाद भारत के 75 साल के इतिहास में कभी भी यह काम संस्थागत तरीके से नहीं हुआ था।
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में साढ़े 13 फीसदी की विकास दर का आंकड़ा देखने के बाद भी यह कहना कि देश की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में हैं, थोड़ा जोखिम भरा काम है।
अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ऐसा लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब किसी धर्मस्थल को लेकर कोई विवाद नहीं होगा।
कांग्रेस को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उसकी भारत जोड़ो यात्रा को शुरुआत में ही इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा और यात्रा से भाजपा में चिंता व डर का भाव पैदा होगा।
रायसीना की पहाड़ियों पर बने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने वाली सड़क का नाम राजपथ से बदल कर कर्तव्य पथ कर दिया गया है।
राहुल गांधी पदयात्रा पर निकले हैं। भारत के ज्ञात इतिहास की यह सबसे लंबी पदयात्रा है। वे साढ़े तीन हजार किलोमीटर पैदल चलेंगे।
अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी विपक्षी पार्टियां इस बुनियादी सवाल पर बंटी हैं कि उनका प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा।
कांग्रेस पार्टी ने रामलीला मैदान में बड़ी रैली की है। महंगाई पर हल्ला बोल रैली में भीड़ जुटी थी और अब कांग्रेस नेता निश्चिंत होकर कुछ दिन आराम कर सकते हैं।
चाहे सुनियोजित योजना के तहत हो या स्वाभाविक राजनीतिक गति की वजह से हो लेकिन कई राज्यों में प्रादेशिक पार्टियां कमजोर हो रही हैं।
यह कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि आज हर आदमी उसकी कमियां बता रहा है, सुधार कोई नहीं सुझा रहा है। यह भी दुर्भाग्य है कि लोग या तो कांग्रेस के संपूर्ण विरोध में खड़े हैं या संपूर्ण समर्थन में।
लेकिन क्या सहकारी संघवाद ऐसा होता है, जैसा देश में दिख रहा है? पूरे देश सहकारी संघवाद की क्या स्थिति है उसकी तस्वीर सिर्फ एक राज्य-झारखंड के घटनाक्रम से दिखाई दे रही है।
