• ज्यादा जान कर क्या करेंगे मतदाता?

    सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा है कि उम्मीदवारों की भी निजता है और मतदाताओं के सामने उनकी सारी जानकारी देने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। अदालत ने एक अहम फैसले में कहा है कि जिस बात का मतदाताओं से सरोकार नहीं हो या मतदान पर जिससे असर नहीं पड़ता हो उसके बारे में उम्मीदवारों को अपने हलफनामे में बताने की जरुरत नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने साफ  कर दिया है कि इस तरह की जानकारी अगर हलफनामे में नहीं दी गई है तो उस आधार पर किसी उम्मीदवार की जीत को चुनौती नहीं दी जा सकती है और न उसकी...

  • एक बार में क्यों नहीं मानते अदालत की बात?

    पतंजलि समूह के बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। दोनों की ओर से दिए गए हलफनामे की भाषा माफी मांगने जैसी ही है। साथ ही दोनों ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। कोई भ्रामक विज्ञापन नहीं जारी होगा और न कोई प्रेस कांफ्रेंस होगी। लेकिन सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार आदेश दिया था या मौखिक टिप्पणी की थी उसी समय क्यों नहीं उसकी बात मान ली गई थी? सर्वोच्च अदालत की खंडपीठ के कहने के बावजूद भ्रामक विज्ञापन दिए...

  • किसी बहाने सही घोषणापत्र की चर्चा तो हुई

    भारत के चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज वह होता है, जिस पर महात्मा गांधी की फोटो होती है और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के दस्तखत होते है। इसी तरह सबसे कम महत्वपूर्ण दस्तावेज वह होता है, जिसे घोषणापत्र कहा जाता है। इसे बनाने वाला, जारी करने वाला और पढ़ने वाला कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। यह हर भारतीय घरों में लाल कपड़े में लपेट कर रखी गई धार्मिक पोथियों की तरह होता है, जिसे माथे तो सभी लगाते हैं लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। अगर गलती से कोई पढ़ भी ले उसकी बातों पर अमल नहीं करता...

  • धारणा और लोकप्रियता दोनों गवां रहे केजरीवाल

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बैठ कर क्या सोच रहे होंगे? क्या उनको लग रहा होगा कि दिल्ली के लोगों में उनके प्रति सहानुभूति बन रही है और चुनाव में इसका फायदा होगा? क्या वे सोच रहे होंगे कि उन्होंने महिलाओं को एक एक हजार रुपए देने का वादा किया है या एक बड़ी आबादी को मुफ्त में बिजली और पानी दे रहे हैं तो वह वर्ग ज्यादा मजबूती से साथ में खड़ा होगा? उनकी पार्टी के नेता और कई स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि दिल्ली के उस तबके में भाजपा से नाराजगी होगी, जिसको...

  • संविधान बदलने का इतना हल्ला क्यों मचा है?

    शुरुआत इस सवाल से कर सकते हैं कि क्या कांग्रेस के शशि थरूर और जयराम रमेश को पता नहीं है कि 1950 में अंगीकार किए जाने के बाद भारत का संविधान कितनी बार बदला जा चुका है? अगर वे जानते हैं तो फिर भाजपा के किसी नेता के संविधान बदलने की बात कहने पर इतनी प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? इसी से जुड़ा सवाल यह भी है कि इस मसले पर भाजपा क्यों बैकफुट पर आती है? क्या उसके मन में कोई चोर है, जिसकी वजह से वह घबरा जाती है और सफाई देने लगती है? सोचें, कर्नाटक के फायरब्रांड नेता...

  • चुनाव आयोग व सरकार दोनों की अब साख का सवाल

    लोकसभा चुनाव 2024 भारत के चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों की साख के लिए बहुत अहम हो गया है। वैसे हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने की वजह से भारत के चुनाव पर सबकी नजर भी होती है। लेकिन इस बार चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई और विपक्ष के शोर मचाने की वजह से दुनिया का ध्यान भारत के चुनाव की ओर ज्यादा दिख रहा है। तभी कांग्रेस के बैंक खाते सीज किए जाने और आयकर नोटिस की घटना के बाद अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने कहा...

  • दलबदल के दलदल में राजनीति

    लोकसभा चुनाव के बीच जिस तरह से कांग्रेस के नेता पार्टी बदल कर भाजपा में जा रहे हैं और जाते ही भाजपा की टिकट हासिल कर रहे हैं उसे लेकर सोशल मीडिया में मजाक और मीम्स की बाढ़ आई है। लोकसभा की अनेक सीटों पर भाजपा की ओर से पूर्व कांग्रेसी नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार से हो रहा है। यानी कांग्रेसी और पूर्व कांग्रेसी नेता के बीच लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि दलबदल पहले नहीं होता था लेकिन पहले कभी इतने सांस्थायिक रूप से दलबदल देखने को नहीं मिली। इस बार के चुनाव...

  • देर से ही सही पर साथ आया विपक्ष

    देर से ही सही लेकिन विपक्षी पार्टियों का चुनाव अभियान जोर पकड़ रहा है। मार्च के महीने में तीसरी बार विपक्ष की साझा रैली हुई। इसमें संदेह नहीं है कि यह काम विपक्ष को पहले करना चाहिए था क्योंकि विपक्षी एकता और गठबंधन बनाने का प्रयास पिछले साल अप्रैल-मई से चल रहा है और कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत के बाद उसके पास इसके लिए सबसे सुनहरा मौका था। फिर भी कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। विपक्षी पार्टियों ने तीन मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में साझा रैली की और अपनी ताकत का प्रदर्शन...

  • संपूर्ण प्रभुत्व के लिए भाजपा की राजनीति

    भारतीय जनता पार्टी इस बार अखिल भारतीय राजनीति कर रही है। वह सिर्फ उत्तर भारत या पश्चिम और पूरब के अपने असर वाले इलाकों तक ही सीमित नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के चुनाव अभियान का आगाज ही दक्षिण भारत से किया है। यह भी कह सकते हैं कि चुनावी साल यानी वर्ष 2024 की शुरुआत प्रधानमंत्री ने दक्षिण के दौरे से की। पहले 15 दिन में ही वे कई बार दक्षिणी राज्यों में गए। अभी इस साल के पहले तीन महीने में कई दक्षिण भारतीय राज्य ऐसे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी के पांच पांच...

  • विपक्ष क्यों नाकाम हो रहा है

    आमिर खान की बेहद चर्चित फिल्म ‘दंगल’ में एक दृश्य है, जब महावीर फोगाट अपनी बेटियों को पुरुष पहलवानों से लड़वाने ले जाते हैं तो कुश्ती का आयोजक इसके लिए मना कर देता है। लेकिन फिर उसको उसका दोस्त समझाता है कि उसे फुलटॉस बॉल पर छक्का मारने का मौका मिल रहा है वह उसे ऐसे ही जाने दे रहा है। दोस्त के समझाने पर आयोजक मान जाता है फिर लड़कियां लड़कों से कुश्ती लड़ती हैं, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ जुटती है और इस तरह मजमा जम जाता है। यह कहानी बताने का मकसद यह है कि लोकसभा...

  • आखिर क्यों केजरीवाल गिरफ्तार हुए?

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनमें मुख्य रूप से दो सवाल हैं। पहला, क्या लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए वे कोई चुनौती खड़ी कर रहे थे? दूसरा, क्या उनकी गिरफ्तारी के बगैर शराब नीति में हुए कथित घोटाले की जांच आगे नहीं बढ़ रही थी? इन दोनों सवालों का जवाब नकारात्मक है। न तो केजरीवाल लोकसभा चुनाव में देश के स्तर पर भाजपा के लिए चुनौती खड़ी कर रहे थे और न उनके बाहर रहने से जांच प्रभावित हो रही थी। केंद्रीय एजेंसियां डेढ़ साल से ज्यादा समय से...

  • भाजपा की असली लड़ाई प्रादेशिक पार्टियों से

    वैसे तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भी कई राज्यों में भाजपा को अच्छी टक्कर देती दिख रही है। दक्षिण में कर्नाटक से लेकर उत्तर में हरियाणा तक कांग्रेस कई राज्यों में मजबूती से लड़ रही है। लेकिन भाजपा को असली चिंता कांग्रेस की नहीं, बल्कि प्रादेशिक पार्टियों की है। उसके लिए अहम राज्यों में प्रादेशिक पार्टियां मजबूत हैं और उनके खिलाफ लड़ाई का इतिहास भी भाजपा के बहुत अनुकूल नहीं रहा है। हालांकि कहा जा सकता है कि प्रादेशिक पार्टियों के साथ विधानसभा चुनाव की लड़ाई में भाजपा कमजोर पड़ती है लेकिन लोकसभा में वह उनको मात...

  • बॉन्ड और ईवीएम पर विपक्ष का दोहरा रवैया

    यह कमाल की बात है कि विपक्षी पार्टियां कई चीजों का मुहंजबानी विरोध करती हैं, उसके खिलाफ अभियान भी चलाती हैं लेकिन उसे लेकर दृढ़ नैतिक बल नहीं दिखाती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कम से कम दो मामलों में यह साफ दिख रहा है। चुनावी चंदे के लिए इस्तेमाल हुए चुनावी बॉन्ड और लोकसभा व चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के इस्तेमाल का मामला ऐसा है, जिस पर विपक्षी पार्टियों ने अपना विरोध तो जताया लेकिन इनके प्रतिरोध में कोई दृढ़ नैतिक बल नहीं दिखाया। इसका नतीजा यह हुआ है कि विपक्षी पार्टियों...

  • ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव!

    क्या अद्भुत विडम्बना है कि जिस दिन ‘एक देश, एक चुनाव’ पर विचार के लिए बनी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंपी उसके अगले दिन चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 सात चरणों में कराने का ऐलान किया! एक तरफ लोकसभा और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का हुंकारा था तो दूसरी ओर लोकसभा और चार राज्यों का विधानसभा चुनाव सात चरणों में और 81 दिन में कराने की घोषणा थी! कुछ और तथ्यों को इसमें जोड़ें तो विडम्बना और बड़ी हो जाती है। One...

  • चुनावी बॉन्ड से आगे क्या रास्ता?

    राजनीतिक चंदे के लिए बनाई गई चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था विफल हो गई है। चुनावी चंदे को साफ-सुथरा बनाने और राजनीति में काले धन का प्रवाह रोकने के घोषित उद्देश्य से लाया गया यह कानून अपने उद्देश्य में पूरी तरह से असफल रहा है। उलटे इससे जुड़े अनेक ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं, जिससे लग रहा है कि यह अपने आप में काले धन के प्रसार का माध्यम बन गया था। हैरानी इस बात को लेकर है कि सरकार के स्तर पर इसकी विफलता को स्वीकार करने की बजाय इसका बचाव किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले...

  • भाजपा के दक्कन अभियान की चुनौतियां

    भौगोलिक रूप से हिमालय की चढ़ाई मुश्किल मानी जाती है लेकिन राजनीतिक रूप से उत्तर भारत की पार्टियों और शासकों के लिए दक्कन का अभियान हमेशा मुश्किल रहा है। मध्य काल में मुगल शासकों के लिए भी दक्कन की चुनौती हमेशा रही तो अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी सबने भारत का अपना अभियान दक्कन से शुरू किया लेकिन किसी का साम्राज्य दक्कन में ज्यादा फला-फूला नहीं। South India big challenge for BJP यह भी पढ़ें: स्वर्गिक हेती, नरक में धंसता सबसे सफल औपनिवेशिक ताकत यानी ब्रिटिश राज भी गंगा के मैदानी इलाकों में ही समृद्ध हुआ। सतपुड़ा के घने जंगलों और...

  • क्या सैनी से भाजपा के हित सधेगें?

    नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने को भाजपा का नायाब दांव माना जा रहा है। माना जा रहा है कि एक दांव से भाजपा ने कई लक्ष्य साध लिए हैं। अब भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इन्कम्बैंसी खत्म हो जाएगी। किसानों की नाराजगी दूर हो जाएगी। पिछड़ी जातियों का पूरी तरह से ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में हो जाएगा और दूसरी ओर त्रिकोणात्मक लड़ाई में दुष्यंत चौटाला जाट वोटों का बंटवारा करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचा देंगे। Nayab singh saini यह भी पढ़ें: चुनावी बॉन्ड से क्या पता चलेगा लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो जाएगा? क्या राजनीति सचमुच...

  • इस समय भला क्यों सीएए?

    केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने के लिए चार साल से ज्यादा समय तक इंतजार किया। इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता है कि सत्तारूढ़ भाजपा को इसके असर का अंदाजा नहीं है। साढ़े चार साल के बाद अगर किसी कानून को अमल में लाया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके हर पहलू पर विचार किया गया होगा। सरकार के स्तर पर इसे लागू करने की प्रशासनिक व कानूनी चुनौतियों पर विचार किया गया होगा तो भाजपा के स्तर पर राजनीतिक चुनौतियों का आकलन किया गया होगा। जब तक भाजपा को इस पर...

  • भाजपा और कांग्रेस गठबंधन का अंतर

    लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों गठबंधन बना रहे हैं। दोनों का फर्क यह है कि भाजपा का गठबंधन उसकी शर्तों पर हो रहा है, जबकि कांग्रेस सहयोगी पार्टियों की शर्तों पर गठबंधन कर रही है। यह दोनों पार्टियों की राजनीतिक स्थिति का फर्क भी बताता है। एक तरफ 10 साल से सत्ता में रह कर बेहिसाब शक्ति और संपदा इकट्ठा करने वाली भाजपा है तो दूसरी ओर राजनीति के बियाबान में भटक रही कांग्रेस है, जो 10 साल से सत्ता से बाहर है, राज्यों में कई जगह जीती हुई सरकारें गंवा चुकी है और ज्यादातर नेता केंद्रीय एजेंसियों...

  • विशेषाधिकार में घूस लेने की छूट नहीं

    सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संसदीय पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने बहुत दो टूक अंदाज में कहा है कि सदन के अंदर सांसदों को जो विशेषाधिकार मिले होते हैं उनमें रिश्वत लेने की छूट शामिल नहीं है। अदालत ने कहा कि विशेषाधिकार इसलिए दिया गया है ताकि सांसद किसी भी विषय पर खुल कर अपनी राय रख सकें। बहस और विचार विमर्श में किसी तरह की बाधा नहीं आए, वह बेबाक हो, हर पहलू को समेटे हुए हो इसके लिए विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया है। इस टिप्पणी...

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