बेबाक विचार
संदेह नहीं समस्या की जड़ है सरकार। और उसकी जड़ है सत्तारूढ़ दल की वोट राजनीति। उसी की वजह से नफरत मुख्य धारा का राजनीतिक विमर्श है।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मीडिया है नफरत फैलाने का टूल। सिर्फ प्राइम टाइम में नहीं, बल्कि हर समय न्यूज चैनलों पर कुछ न कुछ ऐसा चलता होता है
इससे पहले शायद ही कभी विपक्ष शासित राज्यों में सरकार और राज्यपाल का ऐसा टकराव देखने को मिला होगा, जैसा अभी देखने को मिल रहा है।
अदालत ने सरकार से मांग की है कि टीवी चैनलों पर घृणा फैलानेवाले बयानों को रोकने के लिए उसे सख्त कानून बनाने चाहिए।
पहले वित्त मंत्री और अब वाणिज्य मंत्री के बयानों से यह साफ है कि नरेंद्र मोदी सरकार देसी उद्योगपतियों से खुश नहीं है।
ये बात बेहिचक कही जा सकती है कि अब लगभग रोजमर्रा के स्तर पर चीन की चिंता में अमेरिका की काफी ऊर्जा खर्च होती है।
चुनाव आयोग ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है कि पार्टियों को मिलने वाले नकद चंदे की सीमा 20 हजार रुपए से घटा कर दो हजार रुपए की जाए।
राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब विभिन्न विपक्षी दलों की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना वापस लाने के वादे की झड़ी लग गई है।
रूस की अर्थव्यवस्था को ठप करने का मकसद तो पूरा नहीं हुआ, उलटे यूरोप से लेकर अमेरिका तक में बड़ी आर्थिक उथल-पुथल मची हुई है।
मुस्लिम औरतें हिजाब पहने या नहीं, इस मुद्दे को लेकर ईरान में जबर्दस्त कोहराम मचा हुआ है। जगह-जगह हिजाब के विरूद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के तेवर नरम पड़ गए हैं। वे भाजपा के खिलाफ बयान अब भी दे रही हैं लेकिन उस तरह से लड़ नहीं रही हैं
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को कल एक पत्रकार-परिषद बुलानी पड़ी। क्या आपने कभी सुना है कि किसी राज्यपाल ने कभी पत्रकार-परिषद आयोजित की है?
भारत जोड़ों जैसा असाधारण अभियान देश में पैदा हुई असाधारण परिस्थितियों के कारण शुरू करना पड़ा है।
निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक चंदे पर जो पहल की है, वह स्वागतयोग्य है। ये दीगर बात है कि इस पहल के सफल होने की न्यूनतम संभावना है।
यह यक्ष प्रश्न है कि राहुल गांधी कांग्रेस की ताकत हैं या उसकी कमजोरी? देश में शायद ही कोई व्यक्ति होगा, जिसकी कोई राय इस सवाल पर नहीं होगी।
