बेशक, लोकतंत्र में चुनाव जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सर्व-प्रमुख माध्यम होते हैं, लेकिन संवाद और सहमति भी लोकतंत्र के उतने ही बड़े स्तंभ हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग कर देखना समस्याग्रस्त नजरिया है।
लद्दाख में स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा ने नया राजनीतिक तनाव खड़ा कर रखा है। सरकार ने तीन-स्तरीय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है, लेकिन लद्दाख के प्रमुख राजनीतिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) जैसे संगठनों ने चुनाव स्थगित करने की मांग की है। लेकिन उनसे सहमति बनाने के प्रयास के बजाय सरकार ने सख्ती का रास्ता चुना है। लद्दाख प्रशासन ने चुनाव अवधि के दौरान लेह और कारगिल में रैलियों, धरनों, प्रदर्शनों और अन्य सार्वजनिक जमावड़ों पर पाबंदियां लगा दी हैं।
लद्दाख में सिविल सोसायटी के प्रमुख नेता सोनम वांगचुक ने आरोप लगाया है कि उन्हें “हाउस अरेस्ट” जैसी स्थिति में रखा गया है। वांगचुक, एलएबी और केडीए की मांग है कि चुनाव के पहले लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के तहत संरक्षण, पूर्ण राज्य का दर्जा, विधानसभा के गठन, और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं भूमि संबंधी अधिकारों की गारंटी दी जाए। इन मुद्दों पर इन संगठनों की केंद्र के साथ बातचीत चलती रही है, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। केंद्र ने इनसे बातचीत की, तो उससे जाहिर है कि उसने इन संगठनों को लद्दाखी जनमत के एक वैध प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया है। ऐसे में अधूरी बातचीत के बीच चुनाव कराने का क्या तर्क है, इसे समझना कठिन है।
बेशक, लोकतंत्र में चुनाव जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सर्व-प्रमुख माध्यम होते हैं, लेकिन संवाद और सहमति भी लोकतंत्र के उतने ही बड़े स्तंभ हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग कर देखना समस्याग्रस्त नजरिया है। अतः सरकार को समझना चाहिए कि जनमत के एक बड़े हिस्से को नजरअंदाज कर चुनाव थोपना इस महत्त्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डंडा बना देना है। अतीत में भी कुछ राज्यों में तत्कालीन सरकारों ने ऐसा नजरिया अपनाया था, लेकिन उसके नतीजे अच्छे नहीं रहे। लद्दाख में चुनावों की घोषणा के बीच यह खबर भी सामने आई है कि स्थानीय स्तर पर दर्जनों प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। जब कभी ऐसा बड़े पैमाने पर ऐसा होता है, तब चुनाव से उभरने वाले जनादेश पर वाजिब सवाल खड़े होते हैं।
