यह सरकारी नजरिए में आए इस खोट को भी जाहिर करेगा कि अधिकांश आबादी को भगवान भरोसे छोड़ ऊपरी 10-15 प्रतिशत आबादी पर ध्यान केंद्रित किया जाए और उससे बनने वाले बाजार की ही चिंता की जाए।
संभव है कि नरेंद्र मोदी सरकार इसे अपनी उपलब्धि माने कि विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम-जी योजना पर सुस्त प्रगति के कारण सरकारी खजाने में करीब 50,000 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। “सरकारी सूत्रों” ने कहा है कि इस बचत का इस्तेमाल उवर्रक सब्सिडी के रूप में आए अतिरिक्त बोझ को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस वित्त वर्ष में खाद सब्सिडी पर 40,000- 50,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च का अनुमान है। बहरहाल, ऐसा होने का अर्थ होगा कि सरकार सबसे निचले पायदान पर स्थित श्रमिक वर्ग की कीमत पर राजकोषीय सेहत बेहतर करेगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है।
यह सरकारी नजरिए में आए इस खोट को भी जाहिर करेगा कि अधिकांश आबादी को भगवान भरोसे छोड़ ऊपरी 10-15 प्रतिशत आबादी पर ध्यान केंद्रित किया जाए और उससे बनने वाले बाजार की ही चिंता की जाए। वीबी-जी रामजी योजना मनरेगा की जगह लाई गई। मनरेगा के तहत 100 दिन तक मिलने वाले काम से ग्रामीण श्रम के भुगतान का न्यूनतम प्रतिमान तय होता था, जिससे होने वाली आय ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग को सहारा देती थी। उससे गांवों से पलायन घटता था, जिससे शहरी मजदूरों को भी बेहतर मेहताना मिल पाता था।
इससे भारतीय बाजार का मामूली, लेकिन बड़े दायरे में विस्तार हुआ। लेकिन उसकी जगह लागू योजना मांग-आधारित नहीं रही। केंद्र एवं राज्य अब 60:40 के अनुपात में खर्च साझा करते हैं, जैसा अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं में होता है। इन पहलुओं के कारण नई योजना पर अमल सुस्त हो गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र ने इस योजना के लिए 95,692 करोड़ रुपये रखे हैं, जबकि राज्यों का हिस्सा 1.51 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। जाहिर है, इससे योजना को लागू करने में राज्यों की दिलचस्पी घट गई है। अब अनुमान है कि वित्त वर्ष के बाकी पांच महीनों में गति बढ़ने पर भी केंद्र का वार्षिक खर्च 40,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। सरकार इस पर राहत महसूस कर सकती है, लेकिन भारत के मजदूरों और अर्थव्यवस्था के लिए यह बुरी खबर है।