नज़रिये में खोट है
यह सरकारी नजरिए में आए इस खोट को भी जाहिर करेगा कि अधिकांश आबादी को भगवान भरोसे छोड़ ऊपरी 10-15 प्रतिशत आबादी पर ध्यान केंद्रित किया जाए और उससे बनने वाले बाजार की ही चिंता की जाए। संभव है कि नरेंद्र मोदी सरकार इसे अपनी उपलब्धि माने कि विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम-जी योजना पर सुस्त प्रगति के कारण सरकारी खजाने में करीब 50,000 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। “सरकारी सूत्रों” ने कहा है कि इस बचत का इस्तेमाल उवर्रक सब्सिडी के रूप में आए अतिरिक्त बोझ को पूरा करने के लिए...