नई दिल्ली। भीषण गर्मी और जल संकट से जूझ रही राजधानी दिल्ली की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से शुक्रवार यानी 31 मई को याचिका दायर की गई, जिसमें दिल्ली सरकार ने अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी देने का निर्देश दे। दिल्ली सरकार ने कहा है कि गर्मी की वजह से शहर में पानी की मांग काफी बढ़ गई है और पड़ोसी राज्यों को एक महीने के लिए और ज्यादा पानी देने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि राजधानी में पानी की बेहद कमी हो गई है। कई इलाकों में टैंकर से पानी की आपूर्ति हो रही है और कई इलाकों में दिल्ली जल बोर्ड के पानी की सीमित समय के लिए आपूर्ति हो रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप भी लगाया है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भाजपा से अपील की है कि वह हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकारों से एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी देने के लिए कहे।
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से लगाई याचिका में ये भी कहा गया है कि मौजूदा जल संकट के चलते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बेहतर जिंदगी जीने अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके चलते लोगों को पीने का साफ पानी भी नहीं मिल पा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने हरियाणा से वजीराबाद बैराज में तुरंत और लगातार पानी सप्लाई का निर्देश देने की मांग की है। इसमें दिल्ली के लिए हिमाचल प्रदेश की तरफ से दिया गया पानी भी शामिल है।
इस बीच दिल्ली सरकार ने कहा कि समस्या से निपटने के लिए पानी की आपूर्ति सीमित कर दी है और पानी की बरबादी रोकने के सख्त कदम उठाए हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने केंद्र से भी अनुरोध करते हुए कहा है कि दिल्ली में पानी की अभूतपूर्व दिक्कत है। उत्तर प्रदेश या हरियाणा से अतिरिक्त पानी सप्लाई सुनिश्चित करें। आतिशी ने इसको लेकर केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चिट्ठी लिखी है। आतिशी ने लिखा कि पिछले कुछ दिनों में वजीराबाद बैराज में पानी के स्तर में काफी कमी आई है। इसकी वजह हरियाणा का पर्याप्त पानी नहीं छोड़ना है।