Supreme Court

  • जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे खेड़ा

    जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे खेड़ा

    नई दिल्ली। गौहाटी हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइंया सरमा के ऊपर तीन पासपोर्ट रखने और अमेरिका में कंपनी होने के आरोप लगाने के बाद खेड़ा के खिलाफ असम पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और उनको गिरफ्तार करने के लिए तलाश रही है। जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे खेड़ा ने अपनी अपील में गौहाटी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की...

  • ममता पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी

    ममता पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी

    नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों के लिए होने वाले मतदान से ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की एक याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी पर तीखी टिप्पणी की। यह मामला ममता बनर्जी का चुनाव प्रबंधन संभालने वाली संस्था आईपैक पर ईडी के छापे से जुड़ी है। छापे के दौरान ममता बनर्जी ने मौके पर पहुंच गई थीं। ईडी ने आरोप लगाया है कि ममता ने उसके कामकाज में बाधा डाली। सर्वोच्च अदालत ने ईडी की कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री...

  • सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं से एकजुट रहने को कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं से एकजुट रहने को कहा

    नई दिल्ली। सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं से एकजुट रहने को कहा। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और धार्मिक भेदभाव से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा, 'हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए। दो संप्रदायों में बंटना नहीं चाहिए। वे हमारे मंदिर नहीं आ सकते, हम उनके मंदिर में नहीं जा सकते। यह सोच सही नहीं है। अगर कोई संप्रदाय अपने मंदिर को दूसरों के लिए नहीं खोलता, तो वह कमजोर हो जाएगा’। इससे पहले सुनवाई के...

  • बंगाल का विवाद तो और बढ़ जाएगा

    बंगाल का विवाद तो और बढ़ जाएगा

    सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में कटे नामों को लेकर जो कुछ कहा है वह आगे के लिए बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सोमवार, 13 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कहा कि अगर जीत हार का अंतर कम होता है और कटे हुए नामों का प्रतिशत ज्यादा होता है तो अदालत दखल दे सकती है। इतना ही नहीं बेंच ने मिसाल देकर कहा कि नाम 15 फीसदी कटे हैं और जीत हार का अंतर दो फीसदी है तो इस पर विचार करना होगा। यह सर्वोच्च अदालत...

  • बंगाल के मुख्य सचिव को फटकार

    बंगाल के मुख्य सचिव को फटकार

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को कड़ी फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मुख्य सचिव को थोड़ा कम ऊंचा रहना चाहिए। वे इतने ऊंचे न हो जाएं कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उनसे संपर्क नहीं कर सकें। सर्वोच्च अदालत ने मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले में सोमवार को सुनवाई की और मुख्य सचिव को फटकार लगाई। साथ ही अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस को मालदा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के काम में शामिल न्यायिक अधिकारियों के घेराव से जुड़े मामले के...

  • बंगाल की घटना पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

    बंगाल की घटना पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

    नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के काम में लगाए गए न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। यह घटना बुधवार रात की है, जिस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सात न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उनको रिहा कराया। इस पर नाराजगी जताते हुए गुरुवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा, ‘उन्हें नौ घंटे बंधक बनाकर रखा। खाना, पानी तक...

  • पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

    पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

    पश्चिम बंगाल के एसआईआर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है। अदालत ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ हुए धरने और घेराव की घटना को बेहद गंभीर बताया है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने कहा कि उन्हें इस पूरे मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें घटना की विस्तृत जानकारी दी गई है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने इस बात पर चिंता जताई कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिए जाने के बावजूद वे घटनास्थल पर काफी देर से पहुंचे। उन्होंने इसे प्रशासन की...

  • न्यायपालिका संवैधानिक अधिकारों की संरक्षक

    न्यायपालिका संवैधानिक अधिकारों की संरक्षक

    पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की जटिलता बढ़ती जा रही है और विचाराधीन श्रेणी के 60 लाख मतदाताओं में से जिनके नाम कट रहे हैं उनकी सुनवाई के लिए बने अपीलीय ट्रिब्यूनल ने अभी तक अपना कामकाज आरंभ नहीं हुआ है। विचाराधीन श्रेणी के करीब 40 फीसदी यानी लगभग 24 लाख मतदाताओं के नाम कटने की संभावना है। इन पर विचार के लिए बने 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल में सुनवाई के बगैर अंतिम फैसला नहीं हो सकता है। पश्चिम बंगाल की सभी पार्टियां चुनाव लड़ने को तैयार हैं। सारी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हैं। सबको जीत का भरोसा है। ऐसा...

  • अपेक्षा के अनुरूप निर्णय

    अपेक्षा के अनुरूप निर्णय

    जिन धर्मों में वर्ण व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, उन्हें अपनाने के बाद यह अपेक्षा स्वाभाविक रूप से रहती है कि संबंधित व्यक्ति जातिगत पहचान से मुक्त हो जाए और इस आधार पर उससे भेदभाव की गुंजाइश ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस निर्णय पर मुहर लगा दी है कि हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म छोड़कर अलावा किसी अन्य महजब को अपना चुका व्यक्ति स्वतः अनुसूचित जाति की श्रेणी से बाहर हो जाता है। आंध्र हाई कोर्ट ने यह फैसला संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश- 1950 के तहत दिया था। मामला अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति...

  • वंदेमातरम के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

    वंदेमातरम के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा जारी वंदेमातरम के गायन को अनिवार्य करने की अधिसूचना के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस याचिका को प्री-मेच्योर बताते हुए कहा कि फिलहाल इसे खारिज करना ही उचित है। यह याचिका केंद्र सरकार की 28 जनवरी की अधिसूचना के खिलाफ दाखिल की गई थी जिसमें सभी शैक्षणिक और सरकारी संस्थानों में ‘वंदे मातरम’ का गायन अनिवार्य करने की सलाह दी गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इस सर्कुलर के कारण यदि कोई व्यक्ति इसे गाने या खड़े होकर सम्मान नहीं दिखाता है, तो उस पर सामाजिक दबाव बनाया...

  • एससी दर्जे को लेकर बड़ा फैसला

    एससी दर्जे को लेकर बड़ा फैसला

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा कायम रखने के मसले पर बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को कहा कि सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग ही धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि अगर कोई ईसाई या किसी और धर्म में धर्मांतरण करता है तो वह अनुसूचित जाति का दर्जा खो देगा। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईसाई धर्म अपनाने वाला दलित व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति...

  • सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरा धर्म अपनाने पर नहीं मिलेगा एससी दर्जा

    सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरा धर्म अपनाने पर नहीं मिलेगा एससी दर्जा

    सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित है और वह हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है, तो उसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा।   यह फैसला जस्टिस पी. के. मिश्रा और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने सुनाया। अदालत ने कहा कि अनुसूचित जाति का दर्जा भारतीय संविधान के तहत केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों तक सीमित है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य...

  • कठघरे में खड़ा कॉलेजियम

    कठघरे में खड़ा कॉलेजियम

    कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष में यही दलील दी जाती है कि जजों की नियुक्ति एवं तबादले सरकार के हाथ में चले गए, तो न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगेगा। मगर क्या कॉलेजियम ऐसे दखल से जजों को बचा पा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल तो पुराने हैं, लेकिन अब इन्हें सर्वोच्च न्यायपालिका के अंदर से उठाया जा रहा है, तो स्पष्टतः इसे अधिक गंभीरता से लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों- दीपांकर दत्त और मनमोहन ने इस व्यवस्था के संचालन को लेकर गंभीर टिप्पणियां की हैं। दोनों की शिकायतें अलग-अलग हैं, लेकिन उससे कॉलेजियम को...

  • केंद्रीय बलों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव

    केंद्रीय बलों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव

    केंद्र सरकार ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से बने संशय को समाप्त करने के लिए नया विधेयक लाने का फैसला किया है। संसद के बजट सत्र के दौरान सोमवार, 23 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक के जरिए अर्धसैनिक बलों में आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के नियम बनाए जाएंगे। अभी तक केंद्र सरकार के कार्यकारी आदेश के जरिए राज्यों से वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर अर्धसैनिक बलों में नियुक्त किया जाता था। अब इसके लिए कानून बनाया जा रहा है। प्रस्तावित...

  • सुप्रीम कोर्ट ने ममता से जताई नाराजगी

    सुप्रीम कोर्ट ने ममता से जताई नाराजगी

    नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन का काम संभालने वाली कंपनी आईपैक के कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी के वहां पहुंचने और कथित तौर पर ईडी के कामकाज में बाधा डालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता से नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार की सुनवाई में कहा, ‘आपने वहां पहुंचकर ठीक नहीं किया। ऐसे असामान्य हालात में केंद्रीय एजेंसी को क्या करना चाहिए। अगर कल कोई और मुख्यमंत्री भी ऐसी छापेमारी में घुस जाए तो क्या ईडी के पास कोई समाधान नहीं होगा’। सर्वोच्च अदालत में ईडी ने ममता...

  • केजरीवाल, सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

    केजरीवाल, सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

    नई दिल्ली। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रही जज को बदलने की मांग वाली याचिका दाखिल की है। दूसरी ओर सिसोदिया ने हाई कोर्ट के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गौरतलब है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 27 फरवरी को केजरीवाल, सिसोदिया सहित शराब नीति में हुए कथित घोटाले के 23 आरोपियों को बरी कर दिया था।...

  • संतुलित और सही

    संतुलित और सही

    इच्छा-मृत्यु की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए अस्पताल अब अधिकृत हो जाएंगे। मगर प्रक्रिया की शुरुआत तभी होगी, जब मरीज के “सर्वोत्तम हित में” विस्तृत मेडिकल समीक्षा कर ली गई होगी। इस तरह इच्छा-मृत्यु का एक कायदा तय हो गया है। अचेतावस्था में पड़े व्यक्ति की चेतना वापस आने की आस टूट गई हो, तो मेडिकल उपकरणों से सहारे उस व्यक्ति की सांस चलाते रखने का प्रयास कब तक किया जाना चाहिए? डॉक्टर हथियार डाल चुके हों, उसके बावजूद मानसिक रूप मृत, लेकिन शारीरिक रूप से जीवित ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति किस हद तक वांछित है? ये बड़े बुनियादी...

  • सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया एनसीईआरटी का माफीनामा

    सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया एनसीईआरटी का माफीनामा

    सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका से जुड़े चैप्टर पर विवाद के बाद एनसीईआरटी के माफीनामे को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही, केंद्र सरकार को एक डोमेन एक्सपर्ट कमेटी के गठन का निर्देश दिया।  मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया कि सरकार सभी किताबों की समीक्षा करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि बिना शर्त माफी मांगी गई है। सरकार ने एनसीईआरटी को सभी कक्षाओं की किताबों का रिव्यू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दोबारा चैप्टर लिखे जाने पर भी आपत्ति जताई और निर्देश दिया कि दोबारा...

  • हरीश राणा की ‘इच्छामृत्यु’ को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

    हरीश राणा की ‘इच्छामृत्यु’ को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

    पिछले करीब 13 साल से कोमा में बिस्तर पर पड़े गाजियाबाद के 30 वर्षीय हरीश राणा को इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेसिया) देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को इच्छामृत्यु की इजाजत दे दी है। हरीश के परिवार की याचिका पर न्यायमूर्ति जे.बी. परदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने फैसला सुनाया।  कोर्ट ने कहा कि एम्स के पैलिएटिव केयर में हरीश को भर्ती किया जाएगा ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट वापस लिया जा सके। कोर्ट ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूरी गरिमा के साथ इस प्रक्रिया को...

  • कोविड वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश

    कोविड वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश

    कोविड-19 टीकाकरण से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद यदि किसी व्यक्ति को गंभीर प्रतिकूल दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं, तो ऐसे मामलों में राहत देने के लिए 'नो-फॉल्ट कंपंसेशन सिस्टम' तैयार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह व्यवस्था केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से लागू की जानी चाहिए। अदालत के अनुसार, इस नीति का उद्देश्य उन लोगों को सहायता देना है, जिन्हें टीकाकरण के बाद गंभीर प्रतिकूल घटनाओं का सामना करना पड़ा है। कोर्ट ने स्पष्ट...

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