मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में राज्य में साढ़े 38 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है, वहीं राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय भी लिया गया है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन-कल्याण के लिए विभिन्न विभागों की 38 हजार 555 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गई। बैठक के प्रमुख निर्णयों में 16वें वित्त आयोग की अवधि (2026-2031) के लिए सड़क निर्माण, ग्रामीण मार्गों के उन्नयन और शासकीय आवासों के रखरखाव के लिए सर्वाधिक 32 हजार 405 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए ‘दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन’ को मंजूरी दी गई। इसमें आगामी 5 वर्षों में 2,442.04 करोड़ रुपए व्यय कर दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
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इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण और ‘मिशन वात्सल्य’ के सुचारू संचालन के लिए 2,412 करोड़ रुपए तथा आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 1,295 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रि-परिषद ने ‘राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड’ के गठन का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण और सरकार के साथ सीधे संवाद का सशक्त माध्यम बनेगा।
यह पहल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन की आगामी 5 वर्षों, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक, निरंतरता के लिए 2442 करोड़ 4 लाख रुपए की स्वीकृति दी। योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक नियम और दिशा-निर्देश जारी करने के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अधिकृत किया गया।
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