मध्य प्रदेश: मोहन यादव की कैबिनेट ने दो सिंचाई परियोजनाओं को दी मंजूरी

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट ने बुरहानपुर जिले की दो सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं से लगभग 51 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। 

राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन काश्यप ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील की झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना, जिसकी लागत 922 करोड़ 91 लाख रुपए है, उसे प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना से खकनार तहसील के 42 ग्रामों की 17 हजार 700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी, जिससे 11 हजार 800 कृषक परिवार लाभांवित होंगे।

इसी तरह मंत्रिपरिषद द्वारा बुरहानपुर जिले की नेपानगर तहसील की नावथा वृहद सिंचाईपरियोजना, जिसकी लागत 1,676 करोड़ 6 लाख रुपए कीहै, उसे प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना से खकनार तहसील के 90 ग्रामों की 34 हजार 100 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी और 22 हजार 600 कृषक परिवारों को लाभ मिलना अनुमानित है।

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मंत्री काश्यप ने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजना की 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना में अनुमानित व्यय 795 करोड़ 45 लाख रुपए होगा। इसके तहत 1,039 किमी सड़क का निर्माण एवं 112 पुल निर्माण किया जाएगा। यह योजना 22 जिलों में निवास करने वाली 3 विशेष जनजातियों, बैगा, भारिया एवं सहरिया, के लिए है।

मंत्रि-परिषद ‌द्वारा मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की गई। योजनांतर्गत अनुमानित व्यय 17,196 करोड़ 21 लाख रुपये होगा। इसके तहत 20 हजार किमी सड़क और 1200 पुल का निर्माण किया जाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के नवीनीकरण एवं उन्नयन के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की गई। योजनांतर्गत अनुमानित व्यय 10 हजार 196 करोड़ 42 लाख रुपये है। योजना में 88 हजार 517 किमी मार्गों का नवीनीकरण एवं उन्नयन किया जाएगा।

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