नई दिल्ली | Green Hydrogen Mission: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर गौर किया गया और बाद में उन्हें मंजूरी भी दी गई हैं। इस बैठक के संबंध में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है।
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केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये भी बताया कि, भारत ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनेगा और देश में हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन हो सकेगा। उन्होंने बताया कि, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है। इसमें 2,614 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये सतलुज नदी पर बनेगा।
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PM मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने नेशनल ग्रीन हाईड्रोजन मिशन को हरी झंडी दी है, यह एक ऐतिहासिक फैसला है। यह मिशन 6,00,000 लोगों को रोजगार देगा और इससे सालाना ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी आएगी: कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर pic.twitter.com/6jRLdgo28i
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 4, 2023
400 करोड़ का प्रावधान
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन के हब को विकसित करने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके लिए 60-100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता को तैयार किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर 17,490 करोड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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6 लाख नौकरियां का रास्ता खुलेगा
Green Hydrogen Mission: मंत्री ठाकुर आगे बताया कि पीएम मोदी के इस मिशन से 8 लाख करोड़ रुपये का सीधा निवेश होगा और इससे 6 लाख नौकरियां का रास्ता खुलेगा।
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