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अमेरिका-ईरान डील की उम्मीद

Washington, D.C [USA], Jun 22 (ANI): U.S. President Donald Trump delivers an address to the nation, following U.S. strikes on Iran's nuclear facilities, at the White House in Washington, D.C on Saturday. (Reuters/ANI Photo)

नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान में समझौते का मसौदा तैयार हो गया है। दोनों देश कई बुनियादी चीजों पर राजी हो गए हैं। ईरान ने होर्मुज की खाड़ी पहले की तरह खोलने पर सहमति दी है तो अमेरिका भी समुद्र में की गई अपनी घेराबंदी हटाने को तैयार हो गया है। कहा गया है कि एक महीने के अंदर होर्मुज की खाड़ी पूरी तरह से चालू हो जाएगी। हालांकि इस प्रस्ताव का दावा अभी सिर्फ ईरान ने किया है और अमेरिका की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा है कि अमेरिका के साथ संभावित समझौते का शुरुआती मसौदा तैयार हो गया है। बताया गया है कि यह शुरुआती मसौदा है और और अनौपचारिक रूप से मिला है। इसमें अमेरिका और ईरान के समझौते का ढांचा तैयार किया गया है। इस मसौदे के मुताबिक अमेरिका ईरान के आसपास से अपनी सैन्य मौजूदगी हटाएगा और नौसैनिक घेराबंदी खत्म करेगा। इसके बदले ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज की खाड़ी में व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही को युद्ध से पहले के स्तर पर बहाल करेगा।

ईरान की मीडिया से आई रिपोर्ट में कहा गया है कि होर्मुज की खाड़ी से आवाजाही की व्यवस्था अमेरिकी सैन्य जहाजों पर लागू नहीं होगी। यह भी कहा गया है कि होर्मुज की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही का प्रबंधन ईरान और ओमान मिलकर करेंगे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले दोनों देशों ने इस बारे में बातचीत की थी और साझा प्रबंधन के फॉर्मूले पर चर्चा की थी।

हालांकि ईरान की सरकारी मीडिया ने यह भी कहा कि समझौते का मसौदा अभी फाइनल नहीं है और बिना ठोस गारंटी के ईरान आगे नहीं बढ़ेगा। अमेरिका की तरफ से अभी तक इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका सिर्फ घेराबंदी हटाएगा या उस क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिक और सैन्य ठिकाने भी हटाए जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता हो जाता है, तो इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी प्रस्ताव के रूप में मंजूरी दी जाएगी। गौरतलब है कि पिछले कई दिन से अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज का खाड़ी से लेकर एनरिच्ड यूरेनियम, प्रतिबंधों में राहत और ईरान की जब्त संपत्तियों को खोलने जैसे मुद्दों पर चर्चा चल रही है।

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