नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र सोमवार, 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस सत्र में कई मुद्दों को लेकर हंगामे के आसार हैं। विपक्षी पार्टियों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर कराने का श्रेय लेने, बिहार में चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण सहित कई मुद्दों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। संसद का यह सत्र 21 अगस्त तक चलेगा।
इससे पहले दो चरणों में संसद का बजट सत्र हुआ था। उसके बाद से देश में कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 बेकसूर नागरिकों की हत्या की गई। अभी तक उस हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। पहलगाम कांड के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई की, जिसमें भारत के कई विमान क्षतिग्रस्त होने की खबर है। इसके अलावा अहमदाबाद में एक बड़ा विमान हादसा हुआ, जिसमें 260 लोगों की मौत हुई थी। विपक्षी पार्टियां इन तमाम मुद्दों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करेंगी।
एक महीने के इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पास कराए जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार मानसून सत्र में 8 विधेयक पेश करने वाली है। इनमें देश की भू विरासत और पुराने अवशेषों की सुरक्षा से जुड़ा एक अहम बिल भी शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक प्रमुख हैं।
गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को तीन महीने हो गए। अभी तक आतंकवादियों का पता नहीं चल सका है। तभी विपक्ष पहलगाम हमले और इसकी जांच में नाकामी का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसी तरह कांग्रेस और ‘इंडिया’ ब्लॉक ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को हुए नुकसान और सीजफायर में अमेरिकी राष्ट्पति की भूमिका को लेकर भी सरकार से सवाल पूछने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा 12 जून, 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। अब हादसे की वजह, जांच और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले चुनाव आयोग यहां नए सिरे से मतदाता सूची बनवा रहा है। इसे लेकर विवाद चल रहा है। विपक्ष यह मुद्दा भी संसद में उठाएगा।