Supreme Court :- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अनुच्छेद 370 उस ऐतिहासिक संदर्भ को देखते हुए एक अस्थायी प्रावधान है, जिसमें इसे शामिल किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370 दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाया गया था। सबसे पहले, इसने एक अंतरिम व्यवस्था प्रदान करने वाले संक्रमणकालीन उद्देश्य को पूरा किया, जब तक कि राज्य की संविधान सभा का गठन नहीं हो गया और यह विलय पत्र में निर्धारित मामलों के अलावा अन्य मामलों पर संघ की विधायी क्षमता पर निर्णय ले सकती थी, और संविधान की पुष्टि कर सकती थी।
दूसरा, राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अंतरिम व्यवस्था करना एक अस्थायी उद्देश्य है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, “हमने माना है कि अनुच्छेद 370 का पाठ्य वाचन भी संकेत देता है कि यह एक अस्थायी प्रावधान है। इस उद्देश्य के लिए, हमने संविधान के भाग 11 में प्रावधान की नियुक्ति का उल्लेख किया है, जो अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों से संबंधित है। प्रावधान का सीमांत नोट जो ‘जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान’ बताता है, और अनुच्छेद 370 और 1 को पढ़ना, जिसके द्वारा राज्य संविधान को अपनाने पर भारत का अभिन्न अंग बन गया। (आईएएनएस)