कोलकाता। पश्चिम बंगाल की नई सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन देगी और जमीन देने की प्रक्रिया 45 दिन में पूरी की जाएगी। नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए 45 दिन के भीतर यह जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी।
हावड़ा के नाबन्ना में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने मुख्य रूप से यह फैसला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार ने राज्य में पुराने आईपीसी और सीआरपीसी की जगह नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस को लागू नहीं किया था। राज्य में अब बीएनएस लागू करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना भी पश्चिम बंगाल में भी लागू की जाएंगी। पहली कैबिनेट बैठक में मंत्री दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशीथ प्रमाणिक, खुदीराम टुडू और अशोक कीर्तनिया मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अपने पांच मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया है।