नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर इस हफ्ते भी चर्चा नहीं होगी। इस पर अगले हफ्ते चर्चा शुरू होगी। बताया गया है कि मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष की ओर से पेश अविश्वास प्रस्ताव पर आठ से 10 अगस्त तक बहस होगी और 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जवाब दे सकते हैं। यह फैसला लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में किया गया। विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के घटक दलों ने तुरंत चर्चा न होने से नाराज होकर बैठक से वॉकआउट किया।
इस बीच विपक्षी पार्टियां अब इस मुद्दे को राष्ट्रपति के पास ले जा रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर मामले पर चर्चा करने के लिए विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से समय मांगा है। गौरतलब है कि विपक्षी पार्टियों की ओर से पिछले ही हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था लेकिन अभी तक इस पर बहस नहीं हो पाई है और इस बीच सरकार बिल पास करा रही है।
मंगलवार को संसद में जन्म प्रमाणपत्र से जुड़ा बिल पास कर दिया गया। इसके तहत अब जन्म प्रमाणपत्र को किसी शैक्षणिक संस्थान में दाखिले, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, आधार नंबर, शादी का रजिस्ट्रेशन और नियुक्ति में दिया जा सकेगा। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल के तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जन्म और मौतों का डाटाबेस तैयार होगा।