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टैरिफ लगाने की चिट्ठी भेजेंगे ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप

Washington, D.C., May 12 (ANI): U.S. President Donald Trump speaks during a press conference in the Roosevelt Room, at the White House in Washington, D.C. on Monday. (REUTERS/ANI)

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार संधि नहीं करने वाले देशों को धमकी देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 12 देशों के ऊपर जैसे को तैसा शुल्क लगाने का समय आ गया है। अमेरिका इन 12 देशों को सोमवार को चिट्ठी भेजेगा। उन्होंने देशों का नाम नहीं बताया लेकिन हो सकता है कि इसमें भारत का भी नाम हो। गौरतलब है कि कई दिन की वार्ता के बाद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संधि नहीं हो पाई है। अगर नौ जुलाई तक संधि नहीं होती है तो पहले से घोषित 26 फीसदी शुल्क लगने लगेगा।

बहरहाल, राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि जिन देशों को चिट्ठी भेजी जाएगी, उनके नाम सोमवार को ही बताए जाएंगे। उन्होंने कहा, ‘मैंने कुछ चिट्ठियों पर दस्तखत किए हैं। वह सोमवार को भेजे जाएंगे, संभवतः 12 पत्र। अलग अलग रकम, अलग अलग टैरिफ’। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि जैसे को तैसा शुल्क कुछ देशों पर 70 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस पर तत्काल अमल नहीं होगा। इसे एक अगस्त से अमल में लाए जाने की उम्मीद है। ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया के देशों को और समय देना चाहते हैं।

गौरतलब है कि ट्रंप ने अप्रैल में करीब एक सौ देशों पर अतिरिक्त शुल्क की घोषणा की थी और उसे 90 दिन के लिए यानी नौ जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था। उसके बाद चीन, ब्रिटेन सहित कुछ देशों ने अमेरिका से व्यापार संधि कर ली है। भारत की भी वार्ता चल रही है लेकिन 26 जून से दो जुलाई तक वार्ता करने के बाद भारतीय टीम वॉशिंगटन से बिना किसी अंतिम समझौते के लौट आई है। माना जा रहा है कि भारत कृषि और डेयरी उत्पादों का बाजार खोलने और टैरिफ में छूट देने के लिए राजी नहीं है।

भारतीय टीम के लौट आने के बाद भी उम्मीद जताई जा रही है कि नौ जुलाई की डेडलाइन से पहले दोनों देशों में एक अंतरिम दोपक्षीय व्यापार समझौता हो सकता है। हालांकि भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि, भारत किसी डेडलाइन के दबाव में व्यापार संधि पर दस्तखत करने में जल्दबाजी नहीं करेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को पीयूष गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत राष्ट्रीय हित में व्यापार संधि करने के लिए तैयार है, लेकिन वह कभी भी डेडलाइन के साथ ट्रेड डील्स पर बातचीत नहीं करता है।

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