नेपाल में जेन-जी के उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद अंतरिम सरकार ने पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली समेत अन्य पूर्व नेताओं पर शिकंजा कस दिया। इस बीच नेपाली कांग्रेस पार्टी ने सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार को चेतावनी दी है।
नेपाली कांग्रेस ने कार्की सरकार को बदले की राजनीति न करने की चेतावनी दी है। दरअसल, नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल ने एक बयान जारी कर सरकार को ऐसी गतिविधियों को लेकर आगाह किया। नेपाली कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि 8 और 9 सितंबर के विरोध प्रदर्शनों की जांच करने के बजाए, सरकार बदले की भावना से काम कर रही है।
नेपाली कांग्रेस ने जांच आयोग बनाने के नाम पर पासपोर्ट ब्लॉक करने और घरेलू यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के कदम की आलोचना करते हुए इसे अन्यायपूर्ण बताया। मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल की ओर से जारी बयान में कहा गया है घटना की जांच शुरू किए बिना ही, एक तथाकथित आयोग के बहाने राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूर्वाग्रह से ग्रसित और बदले की भावना से निशाना बनाया जा रहा है।
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उन्होंने आगे कहा कि यह सरकार गैरकानूनी और असंवैधानिक कार्रवाइयों में लिप्त है, जिसने आयोग को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सीधे तौर पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। यह सीधे तौर पर मानवाधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कमजोर करती है। पासपोर्ट ब्लॉक करने और देश के भीतर स्वतंत्र आवाजाही को प्रतिबंधित करने का निर्णय स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रतिशोध को दर्शाता है।
बता दें, बीते दिन नेपाल की अंतरिम सरकार ने पूर्व पीएम केपी ओली समेत अन्य प्रमुख नेताओं के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी। यह प्रतिबंध पूर्व गृह सचिव गोकर्णमणि दुवादी, राष्ट्रीय जांच विभाग के पूर्व प्रमुख हुतराज थापा और काठमांडू के पूर्व मुख्य जिला अधिकारी छबी रिजाल पर लगाया गया है।
नेपाल में 8-9 सितंबर को हुए जेन-जी प्रोटेस्ट के लिए बनाई गई तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने यह फैसला लिया और इस कमेटी के प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज गौरी बहादुर कार्की हैं।