अमेरिका में पिछले 40 दिनों से चल रहा शटडाउन अब समाप्त होने की दिशा में बढ़ रहा है। अमेरिकी सीनेट ने एक दलीय सहमति वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो अब प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में विचार के लिए भेजा गया है।
इस बिल के तहत ज्यादातर संघीय एजेंसियों को जनवरी तक फंडिंग दी जाएगी और शटडाउन से प्रभावित कर्मचारियों को बकाया वेतन (बैक पे) देने की गारंटी होगी।
यह समझौता पिछले सप्ताह के अंत में डेमोक्रेटिक सीनेटर जीन शाहीन और मैगी हसन (न्यू हैम्पशायर) ने रिपब्लिकन नेता जॉन थ्यून और व्हाइट हाउस प्रतिनिधियों के साथ मिलकर तैयार किया।
कम से कम आठ डेमोक्रेट सीनेटरों ने अपनी पार्टी लाइन से हटकर इस बिल का समर्थन किया। उनकी मदद से बिल 60 वोटों से पारित हुआ। हालांकि, डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह बिल स्वास्थ्य सेवाओं (हेल्थकेयर) से जुड़ी कुछ बड़ी चिंताओं, खासकर ‘अफोर्डेबल केयर एक्ट’ की सब्सिडी से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज करता है।
इस बिल में एक अहम प्रावधान यह भी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शटडाउन के दौरान निकाले गए कर्मचारियों को दोबारा बहाल किया जाएगा। साथ ही, फूड स्टैम्प प्रोग्राम को वित्त वर्ष 2026 तक फंडिंग देने का वादा किया गया है, जिससे कम आय वाले लाखों परिवारों को राहत मिलेगी।
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रिपब्लिकन नेताओं ने आश्वासन दिया है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक वे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सब्सिडी पर एक अलग विधेयक पर मतदान करेंगे। इस मुद्दे पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच बातचीत सरकार के दोबारा खुलने के बाद शुरू होगी।
लंबे शटडाउन के कारण देशभर में सरकारी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ। एयर ट्रैवल सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा। कई बड़ी अमेरिकी एयरलाइनों ने उड़ानें घटाई और रविवार को हजारों फ्लाइटें रद्द करनी पड़ीं।
फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने फ्लाइट्स में 4 फीसदी कटौती का आदेश दिया है। इसके साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल में स्टाफ की भारी कमी से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, खासकर थैंक्सगिविंग हॉलिडे सीजन से ठीक पहले।
अब सारा ध्यान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर है। अगर वहां भी यह बिल पास हो गया, तो सरकारी दफ्तर और सेवाएं जल्द फिर से चालू हो जाएंगी।
अमेरिकी इतिहास में यह सबसे लंबा शटडाउन रहा है, जिसने राष्ट्रीय उद्यानों से लेकर सरकारी शोध केंद्रों तक को ठप कर दिया।
सीनेट में शामिल वार्ताकारों ने उम्मीद जताई है कि हाउस की त्वरित कार्रवाई से देशभर में सरकारी गतिविधियां दोबारा सामान्य होंगी और कर्मचारियों व आम जनता को राहत मिलेगी।
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