कांग्रेस के दूसरे ‘भारत समिट’ में तमाम तरह की बाते हुई लेकिन कुल मिलाकर हैदारबाद में जुटे लिबरल समूहों ने अनिच्छा अथवा अक्षमता का परिचय दिया है। कांग्रेस नेतृत्व अगर बौद्धिक साहस का परिचय देता, तो वह उस विमर्श को अपनी चर्चा का हिस्सा बना सकता था, जिसमें लिबरल दायरे में रहते हुए ही ‘फासिस्ट’ चुनौती का मुकाबला करने की दलीलें पेश की जा रही हैं। ..वैसे, उनसे इससे अलग कोई उम्मीद रखने का भी कोई आधार भी नहीं था। इसलिए वही बात हुई, जो अपेक्षित थी!
कांग्रेस के दूसरे ‘भारत समिट’ से पहले बताया गया था कि इस आयोजन का मकसद विभिन्न देशों की प्रगतिशील शक्तियों को एक मंच पर लाकर लोकतंत्र पर दक्षिणपंथी हमले के खिलाफ सामूहिक राजनीतिक पहल की तैयारी करना है। आयोजकों ने संकेत दिया कि हैदराबाद में (12–14 नवंबर 2026) इस सम्मेलन के दौरान धुर-दक्षिणपंथ के उदार लोकतंत्र पर हमलों से लड़ने की कोई ठोस रणनीति बनेगी। क्या वास्तव में ऐसा हुआ?
चूंकि इस स्तंभकार को यह जानकारी नहीं है कि इस संबंध में हैदराबाद में सचमुच कोई चर्चा हुई या नहीं, आम सहमति से कोई रणनीति तैयार हुई या नहीं, इसलिए यह विश्लेषण पूरी तरह मीडिया रिपोर्टों और सम्मेलन के समापन सत्र में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दिए लगभग 21 मिनट के भाषण पर आधारित है।
राहुल गांधी के भाषण को अगर सम्मेलन का सार समझा जाए, तो संकेत मिलता है कि यह पूरा आयोजन लिबरल दायरे में मौजूद दिग्भ्रम और निराशा से निकलने की दिशा में कोई प्रगति नहीं कर पाया। इस बात को समझने के लिए, आइए, गांधी के भाषण का विश्लेषण करते हैः
- राहुल गांधी ने भारत को केंद्र में रखते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर फासीवादी शक्तियों का नियंत्रण बन जाने की चर्चा की। उन्होंने फासीवादी की परिभाषा उस व्यक्ति के रूप में की, जो खुद को सर्वज्ञाता समझता है, जो मानता है कि उसे हर समाधान पता है और जो किसी और की बात नहीं सुनता।
- मतलब यह कि राहुल गांधी फासीवाद को व्यक्ति की बुराई के अर्थ में समझते हैं। वे इसे शासक वर्ग (जो आज के दौर में पूंजीपति और उनसे सीधे जुड़े तबके हैं) की रणनीति के रूप में नहीं देखते। यानी एक वर्ग-गत और व्यवस्था-गत राजनीतिक परिघटना को वे व्यक्तिगत कमजोरी का परिणाम मानते हैं।
- अगर समस्या यह है कि तो जाहिर है, उसका समाधान संबंधित व्यक्ति को सत्ता से हटा देना समझा जाएगा। भारत के संदर्भ में इसका अर्थ होगा नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा देना। लेकिन तब प्रश्न यह उठेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इस खास काल-खंड में दुनिया के अनेक देशों में एक साथ ऐसे “बुरे” लोग सत्ता में आ गए हैं? नेता विपक्ष ने इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं समझी।
- राहुल गांधी ने कहा कि सारी समस्या 2008 (यानी उस समय आई वैश्विक मंदी) के बाद खड़ी हुई। मंदी से निकलने के लिए वित्तीय व्यवस्था में असीमित नकदी झोंक दी गई। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन इस स्तंभकार ने यह निहितार्थ समझा कि उस नकदी को फासिस्ट नेताओं ने हथिया लिया और उसके जरिए उन्होंने राजनीति का स्वरूप बदल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में 2014 के आम चुनाव में करोड़ों रुपये (“millions and millions of dollars”) झोंक कर ऐसा चुनाव अभियान चलाया गया कि विपक्ष भौंचक रह गया। एक दशक तक विपक्ष उस सदमे से उबर नहीं पाया।
- मगर इस समझ से यह जवाब नहीं मिलता कि नरेंद्र मोदी या उन जैसे नेताओं को वो millions and millions of dollars हासिल कैसे हुए? यह रकम उनके पास आ गई या उनके पीछे से किसी ने उन पर दांव लगाते हुए यह रकम राजनीति में झोंकी? अगर कुछ अन्य लोगों ने झोंकी, तो वो कौन थे? और उन्होंने ऐसा कर सकने की हैसियत कैसे हासिल की? क्या इस घटनाक्रम का कोई संबंध उन नव-उदारवादी नीतियों से है, जिन्हें 1980 के दशक के बाद दुनिया भर में, और 1991 से भारत में आक्रामक ढंग से लागू किया गया था?
- इस घटनाक्रम की व्याख्या राहुल गांधी के लिए असहज होगी। इसलिए कि तब बात नव-उदारवादी नीतियों के सूत्रधारों तक जाएगी। बात यहां तक जाएगी कि कैसे उन नीतियों ने अर्थव्यवस्था में मोनोपॉली घराने कायम किए?
- चूंकि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा नहीं की है, इसलिए उनका विकल्प सोचने की कोशिश भी उन्होंने नहीं की है। ऐसे में समस्या को स्पर्श करते हुए आगे निकल जाना उनकी मजबूरी बनी हुई है।
- राहुल गांधी ने कहा कि 2024 आते-आते लोकतंत्र की तमाम संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया था। 2024 के आम चुनाव की वैधता पर उन्होंने वाजिब सवाल उठाए। फिर कहा कि वे एक के बाद एक कई ऐसे राज्य-स्तरीय चुनावों का उल्लेख कर सकते हैं, जिन्हें “चुरा” लिया गया।
- इसके बावजूद गांधी एलान करते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को विपक्ष हरा देगा। लेकिन वे इसे नहीं बताते कि अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, इसमें सभी हित-धारकों को समान धरातल नहीं मिल रहा है, और उन्हें “चुरा” लिया जा रहा है, तो विपक्ष आखिर मोदी नेतृत्व वाली भाजपा को किस चमत्कार से हराएगा?
चूंकि, संभवतः यह जवाब उनके पास नहीं है और ऐसा कर सकने की कोई रणनीतिक दृष्टि भी उनकी पार्टी के पास नहीं है, तो फिर बात भावात्मक (abstract) दायरे में पहुंच जाती है। तो राहुल गांधी ने कहा-
- भाजपा को सत्य परास्त करेगा। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने सत्य और अहिंसा, प्रेम और करुणा की शक्ति का उल्लेख किया।
- इस बीच वे अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सीधे जनता से जुड़ने के महत्त्व की चर्चा कर चुके थे। बेशक, उनकी उस यात्रा ने एक सकारात्मक माहौल बनाया था। उससे राहुल गांधी का राजनीतिक कद भी बढ़ा। लेकिन राहुल इसकी चर्चा नहीं करते कि उस राह को उन्होंने छोड़ क्यों दिया? आगे चल कर उनमें वे कोई नवीनता क्यों नहीं जोड़ पाए? लगभग पांच महीनों की यात्रा के बाद वे फिर आम सियासत में क्यों घुल-मिल गए?
ये महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनका उत्तर ढूंढे बिना ‘फासिस्ट’ नेताओं का मुकाबला करने की बातें इरादा हो सकती हैं, लेकिन उनसे कोई वैकल्पिक राजनीति निकलने की संभावना नहीं बन सकती। हैदराबाद सम्मेलन से संभवतः ऐसा हुआ भी नहीं। तो सम्मेलन का कुल नतीजा रहाः
– Our World Institute नाम से दुनिया के प्रगतिशील राजनीतिक दलों, विचारकों और नीति विशेषज्ञों के बीच निरंतर संवाद और सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक के गठन की पहल।
– मतदाता सूची में गड़बड़ियों, चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और चुनाव आयोग की जवाबदेही पर चर्चा।
- आर्थिक असमानता, श्रमिक अधिकार, लैंगिक समानता, मीडिया की स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को लोकतंत्र की लड़ाई से जोड़ने का इरादा जताना।
(लेकिन नीतिगत पहल और संघर्ष की रणनीति तय किए बिना ऐसा कैसे होगा, इस प्रश्न को भी अनुत्तरित छोड़ दिया गया है। दरअसल, सम्मेलन के बाद यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या दुनिया के प्रगतिशील दलों का स्थायी अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन बनाने की कोई पहल की जाएगी?)
बहरहाल, कांग्रेस नेतृत्व अगर बौद्धिक साहस का परिचय देता, तो वह उस विमर्श को अपनी चर्चा का हिस्सा बना सकता था, जिसमें लिबरल दायरे में रहते हुए ही ‘फासिस्ट’ चुनौती का मुकाबला करने की दलीलें पेश की जा रही हैं। इस विमर्श की भी ठोस और वाजिब आलोचनाएं मौजूद हैं, इसके बावजूद यह कहा जाएगा कि इस वैचारिक पहल ने लिबरल डेमोक्रेसी के सामने खड़ी हुई समस्या को समझने की एक सकारात्मक पहल की है।
हालांकि इस विमर्श का दायरा कहीं बड़ा है, लेकिन फिलहाल हम इस संबंध में हाल में आई दो किताबों का जिक्र कर सकते हैं, जो खासी चर्चित हुई हैं। इनमें सबसे ताजा किताब जर्मन मूल की अर्थशास्त्री इसाबेला एम। वेबर की Anti-Fascist Economics: In Défense of Affordability, Dignity, and Democracy है। इस किताब की मुख्य दलील है कि फासीवाद और दक्षिणपंथी अधिनायकवाद का मुकाबला केवल राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए ऐसी आर्थिक व्यवस्था भी जरूरी है, जो आम लोगों को सम्मानजनक जीवन की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए।
दूसरी प्रमुख किताब इतालवी मूल की अमेरिकी अर्थशास्त्री क्लारा ई। मातेई की The Capital Order: How Economists Invented Austerity and Paved the Way to Fascism है। इसकी केंद्रीय दलील है कि किफायत (Austerity) की आर्थिक नीतियां मूलतः सरकारी घाटे और कर्ज को कम करने के लिए नहीं, बल्कि मजदूर वर्ग की राजनीतिक शक्ति को कमजोर करने, और आर्थिक सत्ता पर अभिजात वर्ग का नियंत्रण बनाए रखने के लिए विकसित की गई थीं।
मातेई का तर्क है कि प्रथम विश्वयुद्ध के बाद यूरोप में पूंजीवाद के सामने एक बड़ा संकट पैदा हुआ था। मजदूरों और आम लोगों ने युद्ध में भारी कुर्बानी दी थी। युद्ध के बाद वे बेहतर मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक समानता और उत्पादन के साधनों पर अधिक नियंत्रण की मांग कर रहे थे। रूस की 1917 की बोल्शेविक क्रांति से यह संभावना उजागर हुई कि पूंजीवाद का कोई वैकल्पिक आर्थिक-सामाजिक मॉडल भी हो सकता है।
सोवियत संघ के अस्तित्व में आने से मजदूर वर्ग में बढ़ी जागरूकता और कम्युनिस्ट क्रांति की मजबूत होती संभावनाओं की पृष्ठभूमि में पूंजीवादी देशों में दूसरे विश्व युद्ध के बाद कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर अमल किया गया। उससे क्रांति का “खतरा” टला। लेकिन 1980 आते-आते शासक पूंजीपति वर्ग का सब्र जवाब देने लगा और Austerity के कदमों की वापसी होने लगी। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ये नीतियां दुनिया भर में लौट आईं।
तो, क्लारा ई। मातेई की प्रमुख दलीलें हैः
- Austerity का जन्म आर्थिक मजबूरी से नहीं, राजनीतिक जरूरत से हुआ
- इसका मकसद था मजदूर वर्ग की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को तोड़ना
- इस दौर में अर्थव्यवस्था को राजनीतिक संघर्ष से अलग दिखाने की कोशिश हुई
- इस क्रम में फासीवाद और पूंजीवाद के संबंध को समझना सबसे जरूरी हो जाता है
इसाबेला वेबर का सबसे महत्त्वपूर्ण तर्क है कि फासीवाद केवल किसी खास विचारधारा, नस्लवाद या राजनीतिक नेतृत्व की वजह से नहीं उभरता। उसके पीछे आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की प्रमुख भूमिका होती हैं। उनके मुख्य तर्कों पर गौर करेः
- आर्थिक असुरक्षा फासीवाद के उभार की जमीन तैयार करती है
- अतः बुनियादी जरूरतों को बाजार की मनमानी पर नहीं छोड़ा जा सकता
- महंगाई पर नियंत्रण के लिए कीमतों में हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है
- केवल अमीरों पर टैक्स लगाना पर्याप्त नहीं है, आर्थिक शक्ति का पुनर्वितरण भी जरूरी है
- नव-उदारवाद और फासीवाद के बीच वैचारिक संबंधों को समझना जरूरी है। और,
- अर्थव्यवस्था में सरकार की सक्रिय भूमिका जरूरी है
वेबर ने अपने तर्कों की व्याख्या ऐतिहासिक संदर्भ में की है। वे 1930 और 1940 के दशक के उन अर्थशास्त्रियों की बहसों की ओर लौटती हैं, जिन्होंने दूसरे विश्वयुद्ध के बाद यह सवाल उठाया था कि ऐसी आर्थिक व्यवस्था कैसे बनाई जाए, जिससे उदार लोकतंत्र कायम रह सके।
तब उनकी बात को माना गया, क्योंकि सामने कम्युनिज्म का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन अपने अनुकूल हालात बनते ही शासक (पूंजीपति) वर्ग ने अपने दांव उन सियासी ताकतों के पीछे झोंकने शुरू कर दिए, जो सारे सार्वजनिक संसाधन हड़पने में उनके सबसे कारगर औजार हो सकते थे। दरअसल, यही आज की समस्या है। लेकिन कांग्रेस जैसी लिबरल ताकतें इतनी गहराई तक नहीं जाना चाहतीं। इसकी वजहें उनके अपने वर्ग चरित्र में ढूंढी जा सकती हैं।
बहरहाल, यह भ्रम नहीं होना चाहिए क्लारा मातेई और इसाबेला वेबर किसी ‘कम्युनिस्ट’ या ‘सोशलिस्ट’ समाधान की बात कर रही हैं। वेबर के सुझावों की मार्क्सवादी आलोचना अनेक विद्वानों ने प्रस्तुत की है। उदाहरण के तौर पर मार्क्सवादी अर्थशास्त्री माइकल रॉबर्ट्स की लिखी पुस्तक समीक्षा पर गौर किया जा सकता है, जिन्होंने लिखा है- ‘वेबर पूंजीवाद और समाजवाद के बीच एक मध्य मार्ग तलाशती हैं।’ और फिर उन्होंने ध्यान दिलाया है- “यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि वेबर की किताब का नाम Anti-Fascist Economics है, ना कि Anti-Capitalist Economics।”
इस टिप्पणी का एक संदर्भ है। मार्क्सवादी समझ यह है कि लिबरलिज्म और फासिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये पूंजीवाद की रणनीतियां हैं, जिन्हें वह परिस्थितियों के हिसाब से अपनाता रहा है। इसे good cop (अच्छे पुलिसकर्मी) और bad cop (बुरे पुलिसकर्मी) की रणनीति भी कहा जाता है। जब श्रमिक वर्ग की चेतना उभार पर हो, तो good cop (लिबरल डेमोक्रेसी) के जरिए उन्हें भ्रमित किया जाता है, लेकिन जब स्थिति अपने अनूकूल मालूम पड़ें तो पूंजीपति bad cop (फासिस्ट) को लाकर संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण की कोशिश में जुट जाते हैं। अतः पूंजीवादी राज्य की राजनीतिक-अर्थव्यवस्था (political economy) को बिना समझे लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने की लड़ाई शायद ही लड़ी जा सकती है।
आज जब धुर-दक्षिणपंथ आक्रामक रूप में सामने है, तो इसे bad cop के दौर के रूप में समझा जा सकता है। इस स्थिति के पीछे ठोस राजनीतिक-अर्थव्यवस्था है। इसे इस रूप में समझने- समझाने के बजाय व्यक्तिगत बुराई के अर्थ में फासिस्ट की व्याख्या की जा रही हो, तो उसे या तो समस्या की जड़ में जाने की अनिच्छा अथवा ऐसा कर सकने की अक्षमता के रूप में देखा जाएगा। हैदारबाद में जुटे लिबरल समूहों ने ऐसी अनिच्छा अथवा अक्षमता का परिचय दिया है। वैसे, उनसे इससे अलग कोई उम्मीद रखने का भी कोई आधार भी नहीं था। इसलिए वही बात हुई, जो अपेक्षित थी!
