राजधानी दिल्ली में हवा साफ हुई है। लेकिन प्रदूषण नियंत्रण को लेकर क्या नीति बनी है इसमें स्पष्टता नहीं है। पहले कहा गया था कि इस बार सरकार एक विंटर प्लान लेकर आई है, जिसके तहत एक नवंबर से 30 जनवरी तक यानी तीन महीने तक एक तरह की पाबंदियां लागू होंगी। यह भी कहा गया था कि इसका फायदा यह होगा कि बार बार ग्रैप के अलग अलग चरणों की पाबंदी नहीं लगानी पड़ेगी। इसके तहत तीन महीने तक सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देने का नियम बनाया गया था। यह विंटर प्लान लागू भी हो गया। लेकिन कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहा है और प्रदूषण बढ़ने पर ग्रैप तीन और घटने पर ग्रैप दो लगाने का सिलसिला भी जारी है। एक दिन तो कंपनियों से अपील भी की जा रही थी कि वे वर्क फ्रॉम होम पर विचार करेंगे। सोचें, अगर सरकार का नियम है तो विनम्र प्रार्थना करने की क्या जरूरत है?
बहरहाल, इस अस्पष्टता और कंफ्यूजन के बीच दिल्ली सरकार का दावा है कि उसने वैज्ञानिक उपाय आजमाए, जिसकी वजह से नवंबर के महीने में दिल्ली की हवा पिछले एक दशक में सबसे साफ रही। दिल्ली सरकार ने यह दावा बुधवार, 18 नवंबर को किया। लेकिन इसके पांच दिन पहले जब दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई चार सौ के आसपास या उससे उपर पहुंच गया था तब यही दिल्ली सरकार कह रही थी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पराली जलाना बंद नहीं करा पाई है इसलिए प्रदूषण है। अब तेज हवा चलने के कारण प्रदूषण कम हुआ तो इसका श्रेय दिल्ली सरकार की ओर से किए जा रहे वैज्ञानिक सोच को दिया जा रहा है। अगले हफ्ते फिर हवा प्रदूषित होगी तो पंजाब सरकार पर दोष डाला जाएगा। बाकी किसी पर तो दोष डाल नहीं सकते हैं क्योंकि आसपास सभी राज्यों में भाजपा की सरकार है। लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है कि पूरे एनसीआर क्षेत्र में भाजपा की सरकार है।
