कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीटों की तालमेल की बात रूक गई है। मंगलवार, 17 नवंबर को कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे पर पहली औपचारिक बातचीत होने वाली थी। लेकिन राहुल और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद इसे टाल दिया गया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी मांग कम करेगी तभी आगे की बातचीत होगी। अब सवाल है कि कांग्रेस अपनी 181 सीटों की मांग से कितना नीचे आएगी? समाजवादी पार्टी के जानकार नेताओं का कहना है कि सपा इस बार एक सौ सीट नहीं देगी। यानी कांग्रेस को एक सौ सीट से कम पर संतोष करना होगा। कहा तो यहां तक जा रहा है कि सपा साढ़े तीन सौ सीट लड़ना चाह रही है। लेकिन हो सकता है कि यह दबाव बनाने की रणनीति हो। फिर भी यह तय बताया जा रहा है कि सपा तीन सौ से ज्यादा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। कहा जा रहा है कि बातचीत में सपा यह प्रस्ताव दे सकती है कि अभी कांग्रेस कम सीटों पर लड़े और लोकसभा चुनाव में उसे पिछली बार दी गई 17 सीटों से ज्यादा सीटें दी जा सकती हैं।
बहरहाल, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को विधानसभा सीट देने का एक फॉर्मूला बना दिया है। बताया जा रहा है कि 80 और 85 सीट का फॉर्मूला है। कहा जा रहा है कि राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से हर सीट के हिसाब से एक लोकसभा सीट कांग्रेस को दी जाएगी। दूसरे फॉर्मूले के मुताबिक कांग्रेस लोकसभा में 17 सीटों पर लड़ी थी और एक सीट में पांच विधानसभा सीटें होती हैं इसलिए उसे 85 सीट दी जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि 2017 में उसने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था तो कम से कम इतनी सीट मिलनी चाहिए। कांग्रेस के नेता भी मान रहे हैं कि 181 सीट की मांग बहुत अगंभीर है। लेकिन 115 सीट की मांग तर्कसंगत है। फिर भी इसमें बातचीत होगी तो कांग्रेस 101 सीट तक आ सकती है। लेकिन सपा तीन अंक में सीट देने पर राजी नहीं है। उसका कहना है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं हैं। कांग्रेस से पहले उम्मीदवारों की सूची देने की मांग भी की जा रही है। पुरानी बातें याद दिलाई जा रही हैं कि कैसे कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं होते हैं। वह सहयोगी पार्टियों पर दबाव बना कर सीट ले लेती है और उसके बाद उम्मीदवार खोजती है। प्रभारी और अध्यक्ष के पैसे लेकर टिकट देने की कहानी भी पुरानी है।
